रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोयला परिवहन के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से परमिट जारी करने के संबंध में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जारी एक आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में यह घोषणा की। राज्य सरकार के इस कदम से ऑनलाइन परमिट के जरिए कोयला परिवहन की पुरानी प्रणाली बहाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कोयला परिवहन और संबंधित परमिट का मुद्दा उठाया और कहा कि 15 जुलाई, 2020 से पहले खदानों से कोयला परिवहन के लिए परमिट और अन्य आवश्यक अनुमोदन हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया थी।
