छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर जिले के दुर्गम और लंबे समय से बस-विहीन मार्गों पर बुधवार से नई बस सुविधा की शुरुआत की गयी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही हजारों ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होने की उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस शुरुआत को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज जिला जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, अम्बिकापुर बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह और निगम महापौर मंजूषा भगत ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर विलास भोसकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए।
महापौर भगत ने कहा कि बस सुविधा शुरू होने से उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी, जहां वर्षों से नियमित परिवहन उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा। यह पहल ग्रामीण अंचलों में कनेक्टिविटी मजबूत करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है।” श्रीमती भगत ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। महापौर के आग्रह पर बस संचालकों ने दिव्यांग जनों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया। बस संचालकों ने कहा, जनहित को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को बिना किराया लिए यात्रा कराई जाएगी।” योजना के तहत बगीचा-सीतापुर और बांदा-अम्बिकापुर मार्गों पर नियमित बस सेवा शुरू की गई है।
बगीचा से सीतापुर होते हुए जुजगु, महादेवडांड, भारतपुर और ललितपुर जैसे गांवों को जोड़ने वाली 65 किलोमीटर की बस सेवा स्कूली बच्चों, मरीजों और दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इसी तरह 33 किलोमीटर के महादेवडांड-सीतापुर मार्ग और 32 किलोमीटर लंबे बांदा-अम्बिकापुर मार्ग पर भी आज से बसें संचालित होंगी। इन बस सेवाओं के प्रारंभ होने से यात्रा व्यय में कमी आने, छात्रों की स्कूल और कॉलेज तक पहुंच सुगम होने तथा मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा इस योजना के सामाजिक सरोकार को और मजबूत करती है। ग्रामीण अंचलों की कनेक्टिविटी में यह पहल एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करती है।
