छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत एल्युमिनियम बर्तनों की खरीदी को लेकर गंभीर अनियमितताओं और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों पर सवाल उठाते हुए पूर्व संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य सरकार को घेरा है। उपाध्याय ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की स्पष्ट रोक और न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राज्य में एल्युमिनियम बर्तनों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम में भोजन पकाने के दुष्परिणाम वैज्ञानिक रूप से स्थापित हैं।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना में एल्यूमिनियम बर्तनों के उपयोग से बचने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि कुछ चुनिंदा फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों और गाइडलाइन को नजरअंदाज किया गया है, जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचह्नि खड़ा हो रहा है। पूर्व विधायक ने हाल ही में स्पोर्ट्स किट टेंडर पर उच्चतम न्यायालय के पुनः-टेंडर आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है, तो यह दर्शाता है कि खरीद प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है। उपाध्याय ने कहा कि बच्चों के भोजन में उपयोग होने वाले बर्तनों को लेकर अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। शिकायतकर्ताओं ने टिप्पणी की कि यदि पोषण योजना में भी अनियमितता हो जाए, तो यह बच्चों के भविष्य पर सीधी चोट है।
कांग्रेस नेता ने एनआर एसोसिएट्स, गणपति इंटरप्राइजेज और राम क्रिएशन जैसी फर्मों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में इन्हीं कंपनियों को लगातार लाभ मिलता रहा है। उन्होंने दावा किया कि तकनीकी शर्तों को इस प्रकार गढ़ा गया कि केवल चुनिंदा फर्म ही पात्र हों। पत्रकार वार्ता में श्री उपाध्याय ने मांग की कि पोषण अभियान में एल्युमिनियम बर्तनों पर तत्काल रोक लगाई जाए, सभी टेंडरों की पारदर्शी समीक्षा हो तथा मिलीभगत पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कठोर और पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक है।
