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सीएम बघेल ने भाजपा को बताया आरक्षण विरोधी; पूछा- केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही जनगणना

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाया और पूछा कि केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है। आगामी चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की एक कथित सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर कटाक्ष करते हुए बघेल ने कहा कि वायरल सूची से भाजपा की अंदरूनी कलह का पता चलता है। संवाददाताओं ने बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि भाजपा सवाल उठा रही है कि राज्य सरकार ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है, इसपर बघेल ने कहा, भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। जब अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार ने किस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, तब ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए गणना की गई।

बघेल ने कहा, ”गणना में पाया गया कि राज्य में 43.5 प्रतिशत ओबीसी और 3.5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस हैं, जिसके आधार पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या भाजपा नहीं मानती कि राज्य में 43 फीसदी से ज्यादा ओबीसी हैं? अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वे 2021 की जनगणना क्यों नहीं कराते। जब हम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर सकते हैं, बिहार सर्वेक्षण कर सकता है तो भाजपा (केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार) ऐसा क्यों नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखती है तो राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी।

सोशल मीडिया पर भाजपा के लगभग 50 उम्मीदवारों की वायरल सूची के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ”यह सूची भाजपा के भीतर आंतरिक गुटबाजी के परिणामस्वरूप लीक हुई है। अन्यथा यह संभव नहीं है कि सूची लीक हो जाये। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। महादेव ऑनलाइन बुक नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि वह इस ऐप को कब बंद करने जा रही है और वह इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा रही है। राज्य सरकार ने चार सितंबर, 2019 को एक अध्यादेश जारी करके ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया।

कुछ लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए, संबंधित जनसंख्या का आंकड़ा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने ‘क्वांटिफायबल डाटा आयोग’ का गठन कर आंकडा जुटाना शुरू किया। ‘क्वांटिफायबल डेटा आयोग’ की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों की आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित दो संशोधन विधेयक पेश किए। विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए लेकिन अभी तक राज्यपाल की सहमति नहीं मिली है। विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में कुल आरक्षण 76 प्रतिशत हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ में आठ दिन तक कैद में रखने के बाद नक्सलियों ने पुलिस जवान को छोड़ा

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बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में पिछले सप्ताह अगवा किए गए एक पुलिस जवान को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस की नवगठित इकाई बस्तर फाइटर्स का जवान शंकर कुड़ियाम (28) करीब एक सप्ताह से लापता था। बृहस्पतिवार को नक्सलियों ने दावा किया था कि उन्होंने 29 सितंबर को कुड़ियाम का अपहरण कर लिया था। अधिकारियों के मुताबिक, कुड़ियाम को शुक्रवार देर शाम आदिवासी संगठनों की संस्था सर्व आदिवासी समाज के सदस्यों और उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में रिहा कर दिया गया। एक स्थानीय पत्रकार से बात करते हुए कुड़ियाम ने कहा कि पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने उसका अपहरण कर लिया था। कुड़ियाम ने बताया, मुझसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे मारने का फैसला किया। बाद में समाज (आदिवासी समुदाय) और पंचायत के सदस्यों द्वारा मुझे माफ करने का आग्रह करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। मैंने उनसे माफी भी मांगी। उन्होंने मुझे आठ दिन के बाद मुक्त कर दिया।

यह पूछे जाने पर कि क्या नक्सलियों ने कैद में उसे प्रताड़ित किया, कुड़ियाम ने इससे इनकार किया और कहा कि वे उसे एक दोस्त की तरह अपने साथ रखते थे। बृहस्पतिवार को कथित तौर पर सीपीआई (माओवादी) की माड़ डिविजनल कमेटी की सचिव अनीता मंडावी के नाम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि एरमनार गांव के निवासी कुड़ियाम का 29 सितंबर को अपहरण कर लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। विज्ञप्ति में दावा किया गया था कि पुलिस को कुड़ियाम के अपहरण की जानकारी है, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया है, जिससे उसकी मंशा का पता चलता है।

बीजापुर के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने एक बयान में कहा था कि उन्हें कुडियाम के अपहरण के बारे में तब पता चला, जब नक्सलियों ने बयान जारी किया। वार्ष्णेय ने कहा था कि कई मौकों पर पुलिस ने गोलीबारी में घायल हुए नक्सलियों को बचाने में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि शंकर सुरक्षित लौट आएगा। सर्व आदिवासी समाज ने भी नक्सलियों से कुड़ियाम को रिहा करने की अपील की थी।

विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात, कोदो, कुटकी के लिए बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोदो और कुटकी की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मोटा अनाज (मिलेट्स) उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोदो और कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने खरीफ 2023 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसलिए छत्तीसगढ़ के मोटा अनाव उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

उन्होंने बताया कि रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार खरीदा जाएगा, खरीद अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोदो-कुटकी और रागी की खरीद छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रुपये का अंतरण किया। उन्होंने बताया कि इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रुपये, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रुपये, स्व-सहायता समूहों को 1.14 करोड़ रुपये की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपये की मानदेय राशि शामिल है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को आज वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पार्टी फिर सरकार बनाती है तो वह छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह जातीय जनगणना कराएगी: प्रियंका गांधी वाड्रा

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कांकेर। छत्तीसगढ़। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी फिर सरकार बनती है तब राज्य में बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना कराएगी। कांकेर जिले के गोविंदपुर में शुक्रवार को नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जनता से सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने का भी वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अमीर लोगों के लिए है और उसे गरीबों एवं मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है, तो बिहार में किए गए जातिगत सर्वेक्षण की तर्ज पर इस राज्य में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में इस घोषणा को अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की आबादी का लगभग 45 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा ,” मोदी जी कहते हैं कि यह उनकी गारंटी है (वह जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करने की) लेकिन हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने और करोड़ों रोजगार पैदा करने की मोदी की गारंटी का क्या हुआ? जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी एक नई गारंटी दे देते हैं। उनकी गारंटी खोखली गारंटी है। वाड्रा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में किसानों को कमजोर कर दिया है।

उन्होंने कहा, देश में किसान प्रतिदिन 27 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन अडानी और अन्य उद्योगपति प्रतिदिन 1,600 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, वे (भाजपा) बस यही चाहते हैं कि देश की संपत्ति उनके उद्योगपति मित्रों को सौंप दी जाए और फिर इसे उनके माध्यम से पार्टी में भेज दिया जाए। और फिर वे चुनावों में (पैसा) खर्च करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बने रहना है, जनता का कल्याण नहीं है। प्रियंका गांधी ने राज्य में रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार (2003-2018 तक) पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासन के दौरान राज्य में हिंसा का शासन था, जबकि कांग्रेस ने पांच वर्षों में राज्य को हिंसा के चंगुल से बाहर निकाला।

आज नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी

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रायपुर। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राज्य सरकार के एक कार्यक्रम ‘नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन’ में शामिल होंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कांकेर जिले के गोविंदपुर खेल मैदान में शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे ‘नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन’ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल कांकेर जिले को 866.16 करोड़ रुपये के 518 विकास कार्यों की सौगात देंगे।

इन विकास कार्यों में 550.13 करोड़ रुपये के 277 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और 316.03 करोड़ रुपये के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं। साथ ही कार्यक्रम में जिले के 12 हजार 730 हितग्राहियों को लगभग 5.78 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री का वितरण किया जाएगा। पिछले 15 दिनों में यह गांधी की कांग्रेस शासित राज्य की दूसरी यात्रा होगी। राज्य में नवंबर-दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले वह 21 सितंबर को दुर्ग जिले में राज्य सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं।

छत्तीसगढ़ में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सीपीआई, प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी

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जगदलपुर। विधासभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीआई) ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जगदलपुर मुख्यालय में रामकृष्ण पंडा राष्ट्रीय सचिव, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक आज जगलपुर में हुई, बैठक में सात सीटों पर सहमती बनी। पूरे छत्तीसगढ़ में सीपीआई 25 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। नारायणपुर विधानसभा से फुलसिंह कचलाम, कोंडागांव से जयराम नेताम, चित्रकोट से रामुराम मौर्य, बीजापुर से पी लक्ष्मीनारायण, दंतेवाड़ा से भीमसेन मंडावी, केशकाल से दिनेश मरकाम तथा सुकमा विधान सभा क्षेत्र से मनीष कुंजाम का नाम घोषित किया गया है।

Chhattisgarh Assembly Election: छत्तीसगढ़ में दो करोड़ तीन लाख से अधिक मतदाता, निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट

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रायपुर। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। राज्य में दो करोड़ तीन लाख से अधिक मतदाता हैं जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। कंगाले ने बताया कि आज प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं जिनमें एक करोड़ एक लाख 20 हजार 830 पुरुष और एक करोड़ दो लाख 39 हजार 410 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में सात लाख 19 हजार 825 मतदाता बढ़े हैं।

कंगाले ने बताया कि राज्य में 18-19 आयु वर्ग के 723771 मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य में वर्तमान में 18 से 22 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1868636 है। वे विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या 186215 है जबकि सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 19839 है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में 160955 दिव्यांग मतदाता हैं। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने अभी तक राज्य में मतदान के तारीखों की घोषणा नहीं की है।

कांग्रेस पिछड़े वर्गों की जनगणना चाहती है, इससे उनके कल्याण के लिए कदम उठाने में मदद मिलेगी: खरगे

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कोड़ातराई। छत्तीसगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों की जनगणना चाहती है क्योंकि इस कदम से उनकी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और उनके कल्याण के लिए उपाय करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर देश को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि उनका खेल 2024 में जारी नहीं रहेगा क्योंकि देश के लोग जागरूक हो गए हैं। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कोड़ातराई गांव में कांग्रेस सरकार के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने भाजपा और आरएसएस पर महिला विरोधी विचारधारा अपनाने का भी आरोप लगाया और कहा, क्या भाजपा को महिलाओं, पिछड़ों की चिंता है, अगर है तो उन्हें महिला आरक्षण पर कानून लागू करना चाहिए। खरगे ने कहा, उनका (भाजपा) कहना है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। किसने (संविधान में) संशोधन लाया और पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया? वह कांग्रेस ही थी।

खरगे ने आरोप लगाया कि चाहे जनसंघ हो, भाजपा हो या आरएसएस, उनकी विचारधारा महिला विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि वे महिलाओं, पिछड़े वर्गों और गरीबों के बारे में चिंतित हैं तो उन्हें संसद की मौजूदा संख्या में ही महिला आरक्षण पर कानून लागू करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह 2034 से पहले लागू नहीं किया जाएगा। खरगे ने कहा, हम पिछड़े वर्गों की जनगणना चाहते हैं क्योंकि इससे यह जानकारी सामने आएगी कि उनमें से कितने बहुत पिछड़े हैं, उनमें से कितने साक्षर हैं, कौन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कितने अनुसूचित जाति और जनजातियों से हैं आदि। जनगणना से इन सभी विवरणों का खुलासा होगा और हम उनके कल्याण के लिए उपाय करने में सक्षम होंगे।

उन्होंने कहा, इन सभी बातों के लिए हम मांग कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों और गरीब लोगों की जनगणना होनी चाहिए। खरगे ने कहा, यह (जातिगत जनगणना) कर्नाटक में पहले से ही तैयार है लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ था। पर, अब इसे सामने लाया जाएगा। बिहार में इसे दो-तीन दिन पहले ही जारी किया गया। लेकिन मोदी साहब कहते हैं कि विपक्ष देश को बांटना चाहता है और महिलाओं का अधिकार छीनना चाहता है। मोदी जी अब लोग जागरूक हो गए हैं। मोदी साहब को पता होना चाहिए कि वह 2014 में चुने गए थे और फिर 2019 में गलती से चुने गए। यह खेल आगे जारी नहीं रहेगा। क्योंकि अब हर समुदाय जागरूक हो गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा, हमने देश की एकता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। राहुल गांधी ने पैदल मार्च निकाला और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा, हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस के चार में से तीन मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में अपनी रैली के दौरान जाति जनगणना की वकालत करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की थी और पार्टी पर देश को नष्ट करने के लिए हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार भी कहा और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया लेकिन जल-जंगल-जमीन के बारे में नहीं कहा, बल्कि वह राज्य सरकार को गाली देते रहे। खरगे ने कहा, मोदी जी ने कहा कि राज्य सरकार गोबर खरीद में भ्रष्टाचार कर रही है। यह भाजपा ही है जो गाय के नाम पर भ्रष्टाचार करती है।

मोदी जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भूपेश बघेल सरकार किस तरह से कुटीर उद्योगों को समर्थन दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को 1.75 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। उसने 40 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और पांच वर्षों में लोगों की आय में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाजपा ने राज्य में 15 साल तक शासन किया लेकिन वह नहीं कर पाई जो कांग्रेस ने पांच साल में किया है। उन्होंने कहा, बघेल सरकार की तारीफ करने के बजाय मोदी साहब उन्हें गाली देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जो काम छत्तीसगढ़ में हुए वो गुजरात में कभी नहीं हुए। यदि आप गुजरात मॉडल स्वीकार करते हैं, तो आपको नुकसान होगा, यदि आप छत्तीसगढ़ मॉडल स्वीकार करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने लोगों से हर घर का दौरा करने और कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताने का आग्रह किया।

खरगे ने कहा, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आउटसोर्सिंग के जरिए चल रही है। ऐसे हम नहीं हैं, आउटसोर्सिंग तो उन्होंने की है। अडानी और अन्य बड़े लोग केंद्र में भाजपा सरकार चला रहे हैं। हमारे पास लाखों पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं जो हमारी पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धमकी देने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा, भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अगर आपको देश चलाने के लिए सीबीआई और ईडी की जरूरत है तो आपकी (प्रधानमंत्री मोदी) जरूरत नहीं है।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा की गारंटी लोगों को परेशान करना है, जबकि कांग्रेस की गारंटी रोजगार पैदा करना, राशन उपलब्ध कराना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाना है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वह एक बार सार्वजनिक सभा को कम करके मणिपुर का दौरा करें क्योंकि राज्य पिछले छह महीनों से दंगों का गवाह बन रहा है। मणिपुर पर मोदी जी चुप क्यों हैं? उनमें वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मोदी जी हिम्मत खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत के दक्षिणी हिस्से के दरवाजे भाजपा के लिए बंद कर दिए गए हैं। खरगे ने कहा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भाजपा सत्ता में नहीं है और आगामी चुनाव में कांग्रेस तेलंगाना में जीत हासिल करने जा रही है। दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं कि अब भाजपा को वहां नहीं चुना जाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे।

Chhattisgarh Assembly Election: आज रायगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल

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रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बुधवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि रायगढ़ के कोड़ातराई गांव में चार अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम आयोजित होगा। खरगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर राज्य के 82 चयनित विकासखण्डों में निर्मित होने वाले जैतखाम का शिलान्यास होगा तथा शासन की विभिन्न योजना के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को नौ करोड़ आठ लाख 35 हजार रुपये की सामग्री और सहायता राशि वितरित की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत 539 स्व-सहयता समूहों को 80 लाख 45 हजार रुपये की चक्रीय निधि और 1189 समूहों को सात करोड़ 13 लाख 40 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह श्रम विभाग की मिनीमाता महतारी जतन, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1317 हितग्राहियों को 98 लाख 71 हजार रुपये मूल्य की सामग्री वितरित की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग के तहत किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत तीन लाख 79 हजार रुपये की लागत से 13 हितग्राहियों को नलकूप खनन और अनुदान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत पम्प सेट का वितरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राज्य में चुनाव के करीब आने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले खरगे ने 28 सितंबर को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भरोसे का सम्मेलन में सभा को संबोधित किया था।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को बस्तर जिले का दौरा किया और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य में 15 वर्षों तक लगातार शासन में रहने के बाद भाजपा वर्ष 2018 का चुनाव कांग्रेस से हार गई थी। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 15 सीटें मिली थी। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) (जेसीसी-जे) को पांच तथा उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को दो सीटें मिली थीं। विधानसभा में कांग्रेस के पास वर्तमान में 71 सदस्य हैं।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, छत्तीसगए़ के उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रविवार को यहां उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री के तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली पहुंचने पर पार्टी मुख्यालय में पहले राजस्थान और फिर छत्तीसगढ़ को लेकर अलग-अलग बैठकें हुईं। राजस्थान संबंधी बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेन्द्र सिंह शेखावत, राजस्थान के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रह्लाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और राज्य इकाई के प्रमुख सीपी जोशी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ संबंधी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया सहित प्रदेश के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

तकरीबन तीन घंटे चली चर्चा के बाद भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई सूची जारी नहीं की गई। सूत्रों ने बताया कि दोनों राज्यों की सूची सोमवार को जारी की जा सकती है। सीईसी की बैठक से पहले नड्डा के आवास पर पार्टी की राजस्थान और छत्तीसगढ़ इकाई के कोर समूह की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि इन बैठकों में पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे भाजपा के कोर समूह के नेताओं ने कई मुद्दों और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की और फिर उन्हें सीईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए भाजपा अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रह्लाद जोशी, राजस्थान चुनाव के लिए सह-प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख सीपी जोशी शामिल थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र शेखावत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए भाजपा के कोर समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, राज्य इकाई के अध्यक्ष अरुण साव और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता नारायण चंदेल मौजूद थे।

दिल्ली में हुई बैठकों से पहले, गत दिनों शाह और नड्डा ने जयपुर एवं रायपुर का दौरा किया। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दो और छत्तीसगढ़ के लिए एक सूची पहले ही जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित चार सांसदों को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि भाजपा राजस्थान में भी प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव के समर में उतार सकती है। साथ ही कुछ अन्य सांसदों को भी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है।