छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से वन संरक्षण नियम 2022 वापस लेने का अनुरोध किया। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि संशोधित प्रावधानों से आदिवासियों और अन्य वनवासियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा पेश किए गए सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है, इस साल 28 जून को वन (संरक्षण) नियम 2022 के बारे में केंद्र सरकार की अधिसूचना वन क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के जीवन व हितों को प्रभावित करेगी, जिसके तहत वन में गतिविधियों की अनुमति देने के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।
