रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को कहा कि अगले वर्ष मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प पूरा हो जाएगा तथा राज्य में पिछले डेढ़ साल में 425 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रायपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कई मायनों में चमत्कारिक और ऐतिहासिक रहा है, अब भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जिस तरह से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उससे देश जल्द ही इस खतरे से मुक्त हो जाएगा।
साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ वर्ष में 425 माओवादियों को ढेर किया गया है, 1388 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1443 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ”हमारे सुरक्षाबलों ने बसवराजू और सुधाकर जैसे शीर्ष नक्सलियों को ढेर करके माओवाद की कमर तोड़ दी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संभव हो सका।” एक सवाल के जवाब में साय ने कहा कि मानसून के कारण नक्सल विरोधी अभियानों में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन बरसात में भी कार्रवाई जारी रहेगी। साय ने कहा, ”छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी जी की अधिकांश प्रमुख गारंटियों (भाजपा के विधानसभा चुनाव के वादे) को पूरा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है।
निस्संदेह इसका श्रेय भी मोदी जी को जाता है, जिनकी गारंटी पर जनता ने भरोसा किया और हमें सेवा का मौका दिया।” उन्होंने कहा, ”हमने सुशासन के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग गठित किया है। यह विभाग दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम कर रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के उद्देश्य को साकार करते हुए महज डेढ़ साल में 350 नीतिगत सुधार किए हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी है, जिससे छत्तीसगढ़ में अब तक राजस्व संग्रह में कुल 62,509 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह दिन कार्य की प्रणाली को फिर से बहाल करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अधिकारियों ने भी इसका आग्रह किया है और उनकी सरकार इस पर विचार करेगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच दिन कार्य की शुरुआत 2022 में पिछली भूपेश बघेल सरकार के दौरान की गई थी।
