छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग की दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही उन्होंने आगामी तीन वर्षों के लिए विभाग की कार्ययोजना की भी जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 1126 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन पर 8092 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 81 कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपये तथा 2024-25 में 436 कार्यों के लिए 2589 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में 608 नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पुल एवं भवन निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 4950 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनकी प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है।
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 से अब तक प्रमुख अभियंता स्तर पर 1012 निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। अरुण साव के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4824 करोड़ रुपये की निविदाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान स्थिति में प्रदेशभर में 3641 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं अब तक 164 पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 143 पुल निर्माणाधीन हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में 252 कार्य पूरे हो चुके हैं और 265 कार्य प्रगति पर हैं। प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग में 371 मुख्य अभियंता पदों पर पदोन्नति की गई है। साथ ही 7 नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालयों का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो छत्तीसगढ़ की आधुनिक अधोसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
