छत्तीसगढ़ सरकार: मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का किया गया बंटवारा

0
24

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि तीन नए सदस्यों के शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल की संख्या बढ़कर 14 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही आठ अन्य मौजूदा मंत्रियों के कुछ विभागों में फेरबदल भी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर बताया, “मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कार्य विभाजन एवं दायित्व के साथ मेरे सहयोगी गण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने तैयार हैं। सभी मंत्रीगण प्रदेश की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, हमारे संकल्पों की सिद्धि कर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में अपना योगदान देने समूची प्रतिबद्धता के साथ तैयार हैं।

मंगलकामनाएं!” मंत्रियों को आवंटित किए गए विभागों की सूची के अनुसार, शपथ लेने वाले मंत्रियों में गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, गुरू खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का प्रभार मिला है। वहीं अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग आवंटित किए गए हैं। स्कूल शिक्षा, कुटीर उद्योग, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास थे, जबकि विधि एवं विधायी कार्य विभाग उपमुख्यमंत्री अरुण साव के पास थे। सूची के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्री टंक राम वर्मा के पास था। सूची के अनुसार, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

वहीं वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम को आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन और पशुधन विकास विभाग का दायित्व सौंपा गया है। सूची के अनुसार, मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता और परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले परिवहन विभाग मुख्यमंत्री साय के पास था। वहीं मंत्री लखन लाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम, सार्वजनिक उपक्रम और वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मुख्यमंत्री साय के पास था। सूची के अनुसार, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विकास तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इससे पहले पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्री रामविचार नेताम के पास था। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया है।

इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री साय के पास था। सूची के अनुसार, मंत्री दयाल दास बघेल, ओपी चौधरी और लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बघेल के पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, चौधरी के पास वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और राजवाड़े के पास महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग है। मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब सरकार में ओबीसी वर्ग के सात सदस्य उपमुख्यमंत्री साव, देवांगन, जायसवाल, चौधरी, वर्मा, राजवाड़े और नवनियुक्त मंत्री यादव हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय, नेताम और कश्यप अनुसूचित जनजाति से हैं जबकि मंत्री बघेल व नवनियुक्त मंत्री गुरु खुशवंत साहेब अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। राज्य में उपमुख्यमंत्री शर्मा और नवनियुक्त मंत्री अग्रवाल सामान्य वर्ग से हैं। लक्ष्मी राजवाड़े मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला सदस्य हैं।