बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में तीन नये मंत्री बनाये जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख कर जनहित याचिका लगायी है। राज्य की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले तीन नए मंत्री बनाए जाने से मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से बढ़कर 14 हो गयी है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और इसके खिलाफ अब उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है। कांग्रेस का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) उल्लंघन है।
कांग्रेस के कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई है। याचिका में याचिकाकर्ता का तर्क है कि विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य कुल सीटों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इस आधार पर मंत्रिमंडल का प्रतिशत 13.50 है। जो कि 15 प्रतिशत से ज्यादा है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है।
