रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोदो और कुटकी की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मोटा अनाज (मिलेट्स) उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोदो और कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने खरीफ 2023 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3200 रुपये प्रति क्विंटल करने तथा कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो तथा कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इसलिए छत्तीसगढ़ के मोटा अनाव उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो- कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो एवं कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना में खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3350 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।
उन्होंने बताया कि रागी फसल के लिए भारत सरकार द्वारा खरीफ 2023 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार खरीदा जाएगा, खरीद अवधि का निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोदो-कुटकी और रागी की खरीद छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 9.65 करोड़ रुपये का अंतरण किया। उन्होंने बताया कि इस राशि में गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़ रुपये, गौठान समितियों को 1.45 करोड़ रुपये, स्व-सहायता समूहों को 1.14 करोड़ रुपये की लाभांश राशि के साथ ही गौठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपये की मानदेय राशि शामिल है। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को आज वितरित की गई राशि को मिलाकर 588.83 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
