छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी सदस्यों के किसानों से वादाखिलाफी करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पिछसे साढ़े तीन वर्ष में उनकी सरकार ने किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए एक लाख करोड़ रुपये बांटे है। सीएम बघेल ने प्रश्नोत्तरकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के धान खरीद को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के उत्तर एवं आरोप प्रत्यारोप के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उनकी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। कौशिक ने कहा कि इस एक लाख करोड़ में केन्द्र सरकार की योजनाओं की बड़ी राशि शामिल है। सीएम बघेल ने तुरंत ही इसे खारिज करते हुए कहा कि इसमें केन्द्र सरकार से एक पैसा नही मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर बोनस देने पर चावल खरीद बन्द कर देने की बात की थी जिसके कारण राज्य सरकार राजीवगांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया और मोदी सरकार पर भी किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जिस पर दोनो तरफ से तेज नोकझोंक होने लगी।इसी बीच प्रश्नकाल समाप्त हो गया।
इससे पूर्व कौशिक ने निर्धारित 15 क्विंटल धान खरीद नही किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 20 किलोग्राम कम की खरीद हो रही है। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने आंकड़े देते हुए बताया कि किस वित्त वर्ष में 2500 रुपये क्विंटल से कितनी कम राशि किसानों को दी गई है। खाद्य मंत्री ने इस पर कहा कि वह केवल राजनीति कर रहे है। मंत्री भगत ने कहा कि एक अप्रैल 19 से अप्रैल 22 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के लिए किसानों को कुल 51563.47 करोड़ रुपये तथा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 11148.45 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि धान खऱीद के लिए केन्द्र सरकार कोई अग्रिम राशि नही देती है।