भाजपा के संकल्प पत्र पर सीएम भूपेश बघेल का कटाक्ष, बोले-कांग्रेस की गारंटी की नकल कर रही बीजेपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी घोषणापत्र पर कटाक्ष करते हुए उसे कांग्रेस की गारंटी का नकल बताया। बघेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करके भाजपा के संकल्प पत्र को कांग्रेस की गारंटी का नकल बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने कांग्रेस की गारंटी की नकल की है। दूसरी बात यह है कि इसमें (भाजपा घोषणापत्र) ऋण माफी और पुरानी पेंशन योजना का जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले राज्यों को बोनस (धान खरीद पर) देने पर रोक लगाया था। क्या वे अपना फैसला वापस लेंगे (क्योंकि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने घोषणापत्र में 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया है)।

उन्होंने कहा, वे (भाजपा) कह रहे हैं कि वे (धान खरीद के बदले किसानों को) नकद भुगतान करेंगे। वे डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के अपने ही फैसले के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आये हैं। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर, बघेल ने कहा, सबसे पहले रमन सिंह को (गिरफ्तार) कर ही लेना चाहिए था। क्योंकि नान (नागरिक आपूर्ति निगम) में उनका नाम है। ‘सीएम सर’ और ‘सीएम मैडम’ कौन हैं, यह आज तक पता नहीं चला। पनामा पेपर्स लीक में अभिषेक सिंह का नाम आया है, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि सिलेक्टिव (चुनिंदा) काम करेंगे तो जनता पसंद नहीं करती है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें विवाहित महिलाओं और भूमिहीन कृषि मजदूरों को वार्षिक वित्तीय सहायता, 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद और गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।

भाजपा ने संकल्प पत्र में कृषक उन्नति योजना शुरू करने का वादा किया है, जिसके तहत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। साथ ही इसमें प्रत्येक पंचायत भवन में बैंकों के कैश काउंटर स्थापित करके धान खरीदी का भुगतान एक ही समय में करने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पहले ही चालू खरीफ मौसम में प्रतिएकड़ धान की खरीद 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है। राज्य में धान की खरीद केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान की खेती करने वालों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये की ‘इनपुट (लागत) सब्सिडी’ देती है। कांग्रेस ने अभी तक चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, लेकिन पहले ही किसानों के लिए ऋण माफी और जाति जनगणना सहित 17 गारंटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि कृषि भूमिहीन मजदूरों (ग्रामीण क्षेत्रों में) को मौजूदा सात हजार रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।