छत्तीसगढ़ के मंत्री की पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन, कांग्रेस ने केस दर्ज कराने की उठाई मांग

रायपुर। विपक्षी कांग्रेस ने महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी के नाम पर एक जमीन की खरीद के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने बिक्री पत्र को रद्द कर दिया था। संपर्क करने पर मंत्री, जो रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अदालत के आदेश का हवाला देते हुए, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रविवार को दावा किया कि अग्रवाल ने कथित तौर पर राज्य जल संसाधन विभाग से संबंधित संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम पर धोखाधड़ी से हासिल किया और वहां एक रिसॉर्ट बनाया। यह भूमि ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सिरपुर के निकट तुमगांव तहसील के अंतर्गत जलकी गांव में स्थित है। 23 अप्रैल के अपने आदेश में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) महासमुंद ने संबंधित भूमि के विक्रय पत्र को रद्द कर दिया।

आदेश के अनुसार, छह ग्रामीणों ने 1994 में जलकी गांव में अपनी 4.124 हेक्टेयर जमीन एक जलाशय के निर्माण के लिए तत्कालीन मध्य प्रदेश में “दानपत्र” (सार्वजनिक उपयोग के लिए दान) के एक हिस्से के रूप में जल संसाधन विभाग को दान कर दी थी। हालाँकि, भूमि का उपयोग कभी भी इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। अदालत ने कहा, हालांकि भूमि जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इसका कब्जा नहीं बदला गया और इसका स्वामित्व दानदाताओं के नाम पर ही रहा। 2009 में मूल मालिक विष्णु साहू और दो अन्य ने यह जमीन रामसागर पारा (रायपुर) के मूल निवासी बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल को बेच दी। न्यायालय ने अपने आदेश में भूमि क्रय के पंजीयन को प्रारंभ (वर्ष 2009 जब भूमि क्रय की गई) से शून्य घोषित कर दिया तथा क्रेता को भूमि का कब्जा वादी (जल संसाधन संभाग, महासमुंद) को सौंपने का निर्देश दिया।

जल संसाधन विभाग ने 2009 की खरीद को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। बैज ने दावा किया, ”(बृजमोहन) अग्रवाल उस समय मंत्री थे और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके निर्माणाधीन रिसॉर्ट के आसपास की जमीन जल संसाधन विभाग को दान में दी गई थी।” कांग्रेस नेता ने जमीन खरीदने और बेचने वाले के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज करने की मांग की. 2017 में जमीन सौदा सामने आने के बाद कांग्रेस ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी. अग्रवाल, जो तत्कालीन भाजपा सरकार में भी मंत्री थे, ने अतीत में गलत काम के आरोपों का खंडन किया था और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। अग्रवाल ने कहा था कि उन्होंने नियमानुसार राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसान से जमीन खरीदी है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे (2013 विधानसभा चुनाव के दौरान) में अपनी पत्नी के नाम पर पंजीकृत संपत्ति का उल्लेख किया था।