रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओ के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरुआत की जाएगी। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में दो दिवसीय कलेक्टर और एसपी (पुलिस अधीक्षक) सम्मेलन की शुरूआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे।
उन्होंने कहा कि अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर पीड़ित को सहायता राशि शीघ्रता से उपलब्ध कराएं और चाकूबाजी की घटनाओं पर भी तेजी से कार्रवाई करें। उन्होने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हों और अपराधियों के साथ ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य बर्दाश्त) की नीति अपनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि पुलिस की उपस्थिति जनता महसूस करे और वे स्वयं रात्रि गश्त पर निकलें। उन्होंने कहा कि महिलाओ के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य में जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरुआत की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राज्य में अपराध की स्थिति पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जुनेजा ने चिटफंड कंपनियों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि चिटफंड के मामलों में धीमी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी और चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करें और अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों में शीघ्र कुर्की कराएं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से चिटफंड कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निवेशकों की लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि लौटाई जा चुकी है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के भीतर और पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखें तथा इनकी तस्करी को जड़ से खत्म करें। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बचे हुए राजनीतिक मुकदमों, आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज मुकदमों की वापसी में तेजी लाने, नक्सल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने, ऑनलाइन सट्टा पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा अवैध धान परिवहन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया।
