प्रधानमंत्री आवास में प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें केंद्र सरकार, सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची के शेष मकानों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के शेष मकानों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य में फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 18,75,585 हितग्राही स्थायी प्रतीक्षा सूची (ग्रामीण) में हैं जिनमें से 2016-2023 के दौरान 11,76,146 हितग्राहियों के लिए मकान निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जबकि 6,99,439 हितग्राहियों के लिए स्वीकृति नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों के लिए स्वीकृति मिली है उनमें 8,63,567 के लिए मकान बन चुके हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है। कृपया इस तथ्य को भी देखें कि राज्य सरकार द्वारा 2020-21 और 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये 2023-24 के बजट में 3238 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 674.75 करोड़ रुपए का आवंटन जारी किया जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है। राज्य में 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51 फीसदी आवास पूर्ण है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि 2,706,69 करोड़ रूपए के विरूद्ध 2.389.07 करोड रूपए अर्थात 88 फीसदी राशि उपलब्ध करा दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान करने का आग्रह किया है।