रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजट संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया करेंगे। डॉ. मांडविया शनिवार को राजधानी रायपुर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉ. मांडविया आज यहां बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्री रामविचार नेताम, लखनलाल देवांगन और विधायक गण समेत अन्य नेताओं ने भव्य स्वागत किया।

डॉ. मांडविया भाजपा प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 11:30 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:30 बजे बजट संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकम के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. मांडविया के अलावा तीन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सावित्री ठाकुर और जाधव प्रताप राव अलग-अलग जिलों में केंद्रीय बजट पर संवाद कर इसकी खूबियां बताएंगे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने और आपराधिक मामले बढ़ने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछले छह माह में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और उनकी सरकार राज्य में सुशासन लाना चाहती है। शर्मा के पास गृह विभाग भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शून्यकाल में कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इस विषय पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर चर्चा की अनुमति दी। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले छह माह में राज्य में हत्या की 562, यौन शोषण के 859, डकैती के 29, लूट के 215, दुष्कर्म के 1576 मामले, गांजा तस्करी के 713 और साइबर अपराध के कई मामले सामने आए हैं। आपराधिक मामलों में छत्तीसगढ़ की ऊपरी पायदान पर पहुंच रहा है। उन्होंने आरंग (रायपुर जिला) में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के तीन लोगों की हत्या की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले छह माह में गृह मंत्री के गृह जिले कबीरधाम में अन्य जिलों की तुलना में हत्या सहित अन्य अपराध सबसे अधिक हुए हैं। राजधानी रायपुर मादक पदार्थ तस्करी का केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा कि अपराध पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की।

अपने जवाब में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुई दुष्कर्म, हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं का ब्योरा दिया और कहा कि भाजपा सरकार के छह माह के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। शर्मा ने कहा कि कोयला घोटाले और अन्य मामलों की जांच सख्ती से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोयला परिवहन पर (पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल में) 25 रुपये प्रति टन की कथित अवैध शुल्क वसूली पर अंकुश लगाने के लिए साय सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई ऑफलाइन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। उप मुख्यमंत्री के जवाब के बाद अध्यक्ष रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी तब कांग्रेस सदस्यों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही सोमवार को शुरू होने पर विपक्षी दल कांग्रेस ने पिछले महीने बालौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। विधानसभा में कांग्रेस ने बालौदाबाजार हिंसा को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया जिसे विधानसभाध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्षी सदस्य आसन के सामने आ गए जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। बालौदाबाजार-भाटापारा जिले के गिरौदपुरी धाम में 15 और 16 मई की मध्यरात्रि पवित्र अमर गुफा के पास स्थित सतनामियों द्वारा पूजे जाने वाले पवित्र प्रतीक ‘जैतखाम’ या ‘विजय स्तंभ’ को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद समुदाय ने 10 जून को विरोध प्रदर्शन किया। समुदाय के इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और भीड़ ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के साथ-साथ 150 वाहनों में आग लगा दी।

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिंसा और आगजनी खराब कानून व्यवस्था और लचर खुफिया तंत्र की वजह से हुई और प्रशासन ‘जैतखाम’ के क्षतिग्रस्त करने के प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बघेल का इस मुद्दे पर अन्य कांग्रेस विधायकों ने भी समर्थन किया जबकि भाजपा विधायकों ने यह दावा करते हुए विरोध किया कि मामले की पहले ही न्यायिक जांच जारी है और इसपर चर्चा सदन के नियमों का उल्लंघन होगा। विधानसभाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्य न्यायिक जांच के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं का उल्लेख किए बिना अपने मुद्दे को सदन में रख सकते हैं। बघेल ने कहा कि पुलिसकर्मियों को प्रदर्शन के दौरान अपनी जान बचाकर भागते देखा गया और करोड़ों रुपये की संपत्ति, जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य कार्यालयों में अहम दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और इससे शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल हुई। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और निर्दोष लोगों को मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस विधेयक के आरोपों का जवाब देते हुए शर्मा ने कहा कि यह कहना गलत है कि सरकार बालौदाबाजार की स्थिति को संभालने में नाकाम रही। उन्होंने सदन को सूचित किया कि विभिन्न पुलिस थानों में 14 मामले दर्ज किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शर्मा के जवाब देने के बाद विधानसभाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि, कांग्रेस विधायक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी। जब कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक आसन के सामने आ गए और सदन की कार्यवाही स्वत: स्थगित हो गई। विधानसभा अध्यक्ष ने इसके बाद विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की घोषणा की और सूचीबद्ध कार्यों का निस्तारण कराया।