रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों ने बृहस्पतिवार को उनसे मुलाकात की और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का आग्रह किया। माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री साय से ऐसे समय में मुलाकात की है जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों ने इस अभियान को तत्काल रोकने तथा सरकार से नक्सलियों के साथ शांति वार्ता के लिए आगे आने की मांग की है। साय ने संवाददाताओं को बताया, ”सुकमा, बीजापुर और कांकेर जिले से नक्सली हिंसा के पीड़ित यहां पहुंचे हैं जिनमें नक्सली घटनाओं में अपनी दृष्टि और अंग खो चुके लोग भी शामिल हैं। एक आवेदन में उन्होंने मुझसे छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां से लेकर दिल्ली तक कई संस्थाएं और कुछ लोग इस अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अभियान को रोकने और इसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे नक्सलवाद का दंश झेल रहे लोगों का हालचाल जानने के लिए कभी भी उनके पास नहीं आए हैं। साय ने कहा, ”पीड़ितों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखने का अनुरोध किया है। इसी अनुरोध के साथ उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की है।” छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा और दुर्गमगुट्टा की पहाड़ियों पर छुपे नक्सलियों का पता लगाने के लिए ‘मिशन संकल्प’ नामक नक्सल विरोधी अभियान बृहस्पतिवार को 11वें दिन भी जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी नक्सल विरोधी कार्रवाइयों में से एक इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), राज्य पुलिस की सभी इकाइयों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) सहित विभिन्न इकाइयों के लगभग 24 हजार जवान शामिल हैं। यह अभियान 21 अप्रैल को राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर अंतरराज्यीय सीमा बीजापुर (छत्तीसगढ़) और मुलुगु तथा भद्रारी-कोठागुडेम (तेलंगाना) के दोनों ओर लगभग आठ सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दुर्गम भूभाग और घने जंगल में शुरू किया गया। अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि सुरक्षा बलों के जवान कर्रेगुट्टा पहाड़ियों की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं। इस पर टिप्पणी की गई कि कर्रेगुट्टा को पुनः अपने कब्जे में ले लिया गया है। वीडियो के बारे में पूछे जाने पर अभियान की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ”अभी तक 50 प्रतिशत से भी कम काम हुआ है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जिसकी पूरी तरह से जांच करना शेष है। प्रमुख कार्य अभी भी किया जाना बाकी है।

सर्वश्रेष्ठ परिणाम की उम्मीद है।” उन्होंने कहा, ”नक्सल विरोधी अभियान का परिणाम केवल मारे गए नक्सलियों की संख्या या बरामद हथियारों की संख्या से निर्धारित नहीं होता है। प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कब्जे से क्षेत्र को मुक्त करना और स्थानीय आबादी के लिए भूमि को फिर से सुरक्षित बनाना भी अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।” अधिकारी ने बताया कि जिस क्षेत्र में अभियान चल रहा है, वह पहाड़ियों की एक श्रृंखला के अलावा घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसे माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) बटालियन नंबर एक का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। बटालियन नंबर एक माओवादियों का सबसे मजबूत सैन्य गठन है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर एक, तेलंगाना राज्य समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) से जुड़े पांच सौ से अधिक नक्सली अपने खूंखार नेताओं के नेतृत्व में बैठक के लिए एकत्र हुए थे, जिनमें केंद्रीय समिति के सदस्य चंद्रना, रामचंद्र रेड्डी, सुजाता, हिड़मा, पीएलजीए बटालियन कमांडर बरसे देवा शामिल थे। अधिकारी ने कहा, ”24 हजार से अधिक राज्य और केंद्रीय बल के जवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस अभियान में शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य डीकेएसजेडसी, टीएससी, पीएलजीए बटालियन नंबर एक और केंद्रीय क्षेत्रीय समिति (सीआरसी) कंपनी के कब्जे से क्षेत्र को खाली कराना है, जिसे माओवादी निर्दोष स्थानीय आबादी और सुरक्षाबलों के खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि अभियान में हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने 24 अप्रैल को कर्रेगुट्टा पहाड़ियों पर तीन महिला नक्सलियों को मार गिराया तथा घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की। रविवार (27 अप्रैल) को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र से नक्सल विरोधी अभियान रोकने का आग्रह किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियानों में आदिवासी और युवा मारे जा रहे हैं। उसी दिन बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों के एक समूह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से केंद्र को संघर्ष विराम की घोषणा करने और सीपीआई (माओवादियों) के साथ शांति वार्ता के लिए राजी करने का प्रयास करने का आग्रह किया था।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का अहम नर्णिय लिया है। इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनर्धिारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा।

अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित लोगों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। राज्य में नीलिट केन्द्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केन्द्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

मंत्रिमंडल ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिमंडल ने बैठक में ‘कृषक उन्नति योजना’ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान/धान बीज का उपार्जन किया गया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाये गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के राज्य में रिक्त 4,422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा।