छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की घटना के विरोध में राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 18 से 21 अप्रैल के बीच दुर्ग से रायपुर तक पैदल मार्च करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘न्याय पथ’ नाम से यह पैदल मार्च दुर्ग से शुरू होगा और रायपुर में समाप्त होगा, जहां 21 अप्रैल को कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। बैज ने कहा कि नवरात्रि के अंतिम दिन जब पूरे देश में कन्या भोज का आयोजन हो रहा था, उस दिन एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा, ”छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सरकार में बेटियां, बहनें, माताएं सुरक्षित नहीं हैं।
दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और उन्हें कानून का कोई डर नहीं है।” कांग्रेस नेता ने दावा किया, ”मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं हैं। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने में विफल रही है। वहीं जनता का राज्य सरकार और पुलिस पर से विश्वास उठ गया है, यही कारण है कि दुर्ग में संदिग्ध दुष्कर्म आरोपी के घर में आग लगा दी गई।” छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार को मोहन नगर इलाके में छह वर्षीय बच्ची के साथ उसके चाचा ने कथित तौर पर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बच्ची नवरात्रि के नवमी वाले दिन कन्या पूजन के लिए पड़ोस में अपनी दादी के घर गई थी, जहां उसके 24 वर्षीय चाचा ने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को पड़ोसी की कार में रख दिया।
दुर्ग जिला बार काउंसिल ने घोषणा की है कि वह अदालत में आरोपी की पैरवी नहीं करेगी। बच्ची जिस यादव समुदाय से आती है, उसने घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है तथा दुर्ग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बच्ची की मां को 50 लाख रुपये की सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। घटना की त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग पुलिस ने बुधवार को आठ सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू-महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जांच इकाई) पद्मश्री तंवर की अध्यक्षता वाली एसआईटी में मोहन नगर थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्रा सहित सात अन्य सदस्य होंगे। एसआईटी रोजाना कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द जांच पूरी कर अदालत में आरोपपत्र पेश करेगी। इसके अलावा, पर्यवेक्षण अधिकारी मामले की समय पर और तेजी से सुनवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
