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रायगढ़ में हाथियों का आतंक, फसलों के नुकसान से चिंतित ग्रामीण कर रहे हैं देवी-देवताओं की पूजा

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छत्तीसगढ में रायगढ़ वन मंडल के जंगलों में पिछले 10 दिनों से हाथियों का एक बड़ा दल लगातार विचरण कर रहा है। रायगढ़-घरघोड़ा मुख्य मार्ग स्थित सामरूमा जंगल के पास हर रोज सुबह और दोपहर के समय हाथियों का यह दल सड़क पार करता है। इस दौरान हाथी आसपास के गांवों में पहुंचकर किसानों की फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को बताया कि, जब हाथियों का दल सड़क किनारे पहुंचता है, तो वे पहले कुछ देर रुकते हैं। इसके बाद वन विभाग की टीम और हाथी मत्रि दल के सदस्य दोनों ओर से वाहनों को रोकते हैं, ताकि हाथियों का समूह सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके और किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति न बने।

यह प्रक्रिया प्रतिदिन दो बार दोहराई जा रही है, जिससे यात्रियों और ग्रामीणों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलों के नुकसान और सड़क पार कर रहे हाथियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीण अब जंगल के देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पूजा से हाथी शांत हो जाएंगे और घने जंगलों की ओर वापस लौट जाएंगे, जिससे फसलों को आगे नुकसान नहीं होगा। इस संबंध में तमनार रेंजर वक्रिांत कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार निगरानी रख रही है और हाथी दल की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, ताकि मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनश्चिति की जा सके।

छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से लाये गए 19,320 क्विंटल धान जब्त

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छत्तीसगढ़ में पिछले 16 दिन में राज्य के सीमावर्ती जिलों से अवैध रूप से लाए गए 19 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू होने से पहले ही अवैध तरीके से आने वाले धान पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। एक नवंबर से 16 नवंबर के बीच कुल 19,320 क्विंटल धान जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने अवैध परिवहन के माध्यम से अन्य राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में जांच चौकी स्थापित की हैं और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यबल भी गठित किया है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही मार्कफेड के ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर’ के जरिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक एक से 16 नवंबर के बीच सबसे अधिक धान महासमुंद जिले में जब्त किया गया है, जहां 4,266 क्विंटल धान पकड़ा गया। वहीं, सबसे कम 27 क्विंटल धान मोहला-मानपुर-चौकी जिले में जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की अनियमितता और अवैध गतिविधि को हर स्तर पर कतई बदार्शत नहीं करने की नीति (जीरो टॉलरेंस) के तहत रोका जाएगा।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर’ के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन भी अवैध परिवहन पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में करीब 25 लाख किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा।

सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृहमंत्री अमित शाह

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तथा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केन्द्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेगी, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए ‘फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों’ (एफटीएससी) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के निर्धारित क्षेत्र में भौतिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का क्रियान्वयन शामिल हैं।

बयान के अनुसार, बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय स्तर के आम हितों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिनमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल है। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में आयोजित की जाएगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भारत के पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य के राज्यपाल दो मंत्रियों को परिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर पर एक स्थायी समिति भी बनाई है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को सबसे पहले संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद शेष मुद्दे परिषद की बैठक में आगे की बहस के लिए लाए जाते हैं।

बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘टीम भारत’ का विजन दिया है और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकार है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से, पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर

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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए जिन पर कुल 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) किरण चव्हाण ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम की सुबह भेज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में नक्सलियों के साथ उस वक्त मुठभेड़ शुरू हो गई जब टीम क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल रोधी अभियान पर निकली थी। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच काफी देर तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही, जिसके बाद घटनास्थल से दो महिला नक्सलियों समेत तीन नक्सलियों के शव बरामद किए गए। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से .303 राइफल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), अन्य हथियार एवं विस्फोटक भी बरामद किए गए।

चव्हाण ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान एरिया कमेटी सदस्य मादवी देवा, सीएनएम (चेतना नाट्य मंडली- माओवादियों का एक सांस्कृतिक संगठन) कमांडर पोडियाम गंगी और किस्टाराम एरिया कमेटी सदस्य सोढ़ी गंगी के रूप में हुई है, दोनों महिलाएं थीं और प्रत्येक पर पांच लाख रुपये का इनाम था। अधिकारी ने बताया कि देवा, एक स्नाइपर विशेषज्ञ और माओवादियों की कोंटा एरिया कमेटी का एक खूंखार सदस्य था और कई निर्दोष नागरिकों की हत्या में शामिल था। उन्होंने बताया कि आसपास के इलाकों में तलाश अभियान अब भी जारी है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और माओवादी कार्यकर्ताओं के पास हिंसा छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने बताया कि सुकमा सहित सात जिलों वाले बस्तर रेंज में इस साल अब तक केंद्रीय समिति के सदस्यों, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति सदस्यों और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) के सदस्यों सहित कुल 233 माओवादी मारे गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस हालिया कार्रवाई के साथ इस वर्ष छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ों में अब तक 262 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 233 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें सुकमा सहित सात जिले शामिल हैं जबकि 27 अन्य गरियाबंद जिले में मारे गए जो रायपुर संभाग में आता है। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली मारे गए। पिछले महीने छत्तीसगढ़ में लगभग 300 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था जबकि नक्सली मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​भूपति और 60 अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हथियार डाले थे। केंद्र ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा: मुख्यमंत्री साय

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को कहा कि राज्य में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और सरकार 31 मार्च 2026 तक देश से इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद के अंत के बाद बस्तर क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा, ”नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमने एक प्रभावी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति शुरू की है और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं।

दिसंबर 2023 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से पिछले लगभग दो वर्षों में दो हजार से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।” साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रही है और उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण अवधि के तीन वर्षों तक उन्हें प्रति माह 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, ‘छत्तीसगढ़ सबसे अधिक प्रभावित राज्य था, लेकिन डबल इंजन वाली सरकार की बदौलत हमारे सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ इस समस्या का मुकाबला कर रहे हैं। यह संकल्प अवश्य पूरा होगा और इसके बाद बस्तर में तेजी से विकास होगा।’

बस्तर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए साय ने कहा कि ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत 327 गांवों तक विकास पहुंचा है। इन गांवों में सड़क संपर्क, बिजली व पानी की आपूर्ति, स्कूल, अस्पताल, राशन वितरण सुविधाएं और दूरसंचार नेटवर्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, जहां अपार संभावनाएं हैं। नयी उद्योग नीति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। साय ने केंद्र सरकार के ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ और ‘प्रधानमंत्री जनमन योजना’ के तहत राज्य और देश में किए जा रहे कार्यों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जनजातीय गौरव दिवस’ राज्य के सभी जिलों में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय समापन समारोह 20 नवंबर को अंबिकापुर (सरगुजा जिला) में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य नेता और अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नई सुबह, किसानों के वश्विास का उत्सव शुरू: सीएम साय

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को धान खरीदी के शुभारंभ पर कहा, भोर की सुनहरी किरणों के साथ छत्तीसगढ़ की धरती पर आज एक नई शुरुआत हुई है। धान खरीदी हमारे किसान भाइयों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आत्मा किसान हैं और उनकी मेहनत को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। सभी जिलों में आधारभूत व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर किसान बिना किसी परेशानी के धान विक्रय कर सके।

सीएम साय ने बताया कि तुंहर टोकन एप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क एप, कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर जैसी तकनीकें पारदर्शिता और सुगमता सुनश्चिति करेंगी। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प स्पष्ट है: किसान को सुविधा, सम्मानजनक खरीदी और समय पर भुगतान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर आज नई उम्मीद और किसानों के अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी को शत्-शत् नमन। उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा, बिहार की जनता को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने सुशासन पर वश्विास किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विश्वासा किया और राजग का साथ दिया।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस आरोपी को किया ग्वालियर से गिरफ्तार

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छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने एक संवेदनशील मामले में ‘ऑपरेशन अंकुश’ के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक फरार आरोपी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। जशपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से शनिवार को बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी रविकांत उर्फ भोला (21 वर्ष) के खिलाफ चौकी सोनक्यारी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के अनुसार, आरोपी ने लगभग छह महीने तक नाबालिग से संपर्क बनाए रखा और उसे विश्वास में दिलाया कि वह उससे शादी करना चाहता है।

आरोपी के झांसे में आकर वह पीड़िता को 17 अक्टूबर को अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन बाद लड़की अपने घर भागने में सफल रही और उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। पुलिस अधीक्षक के ही मुताबिक, यह मामला नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। हमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी निगरानी और मुखबिरों के जरिए आरोपी का ग्वालियर में पता लगाया हमने एक विशेष दल को उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा था। यह गिरफ्तारी हमारे लिए एक बड़ी सफलता है।

मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट पांच नवंबर को पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। आरोपी घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस टीम ने सहायक उप निरीक्षक वैभव सिंह के नेतृत्व में ग्वालियर में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बिहार की जनता ने दिया विकास और सुशासन को जनादेश: डिप्टी सीएम साव

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रायपुर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को कहा कि बिहार की जनता ने हर प्रकार के भ्रम और हथकंडों को खारिज करते हुए एक बार फिर विकास और सुशासन का साथ दिया है। डिप्टी सीएम साव ने कहा, बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। यह चुनाव परिणाम ऐतिहासिक है। विकास और सुशासन के लिए बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का यह निर्णय देश की राजनीति को नई दिशा देगा। डिप्टी सीएम साव ने कहा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आगे बढ़ेगा और बिहार भी नए विकास पथ पर आगे बढ़ेगा।

बिहार में राजग की बढ़त के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार: छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) भारी जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने आरोप लगाया कि अगर नतीजों के लिए कोई ‘एक व्यक्ति जिम्मेदार’ है, तो वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने कहा, ”बिहार चुनाव के रुझान संकेत देते हैं कि राजग तीन-चौथाई बहुमत की ओर बढ़ रहा है। अमित शाह पहले ही इस (परिणामों) के बारे में बोल चुके हैं। अगर इस पूरे चुनाव (परिणामों) के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वह ज्ञानेश कुमार हैं। इसके लिए उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं।

ज्ञानेश कुमार को बधाई देने के सवाल पर बघेल ने कहा, निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से काम किया, उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। इसलिए, जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बधाई दी जाएगी। इस पूरे चुनाव में ज्ञानेश कुमार जी की भूमिका अहम रही, इसलिए उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब उनसे पूछा गया कि यदि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की छवि कथित तौर पर ‘जंगल राज’ की है, तो फिर कांग्रेस बार-बार गठबंधन क्यों करती है। इस सवाल पर बघेल ने कहा, बीस साल पहले जन्में लोग ‘जंगल राज’ के बारे में नहीं जानते।

वे मौजूदा जंगल राज के बारे में जानते हैं। देश भर में हर कोई मोदी (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) और शाह (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) के ‘जंगल राज’ के बारे में जानता है। उन्होंने कहा, पुरानी बात कर रहे हैं। यह आख्यान तय करने की बात है। ज्ञानेश कुमार जी को इसके लिए बधाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अभी और भी कई बातें सामने आएंगी।

‘राजग को मिल रहा है स्पष्ट बहुमत, जनता ने विकास को चुना’: विजय शर्मा

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बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों पर शुक्रवार को प्रतक्रियिा देते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यहां कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है और गठबंधन के 180 से अधिक सीटों तक पहुंचने का अनुमान पहले से था। श्री शर्मा ने बिहार की जनता को “सही फैसले” के लिए बधाई देते हुए कहा कि मतदाताओं ने विकास के मुद्दे को तरजीह दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हार की स्थिति में कांग्रेस लगातार ईवीएम को दोष देती है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को आत्मवश्लिेषण करने की आवश्यकता है।

बिहार चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर भी श्री शर्मा ने टप्पिणी की। उन्होंने कहा कि बड़ा नेतृत्व प्रभावी संवाद और व्यवहार से पहचाना जाता है, और यदि उन्हें प्रभावशाली नेता बनना है तो अपने आचरण और भाषा पर ध्यान देना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भूपेश बघेल की कथित पैतृक संपत्ति कुर्क करने के सवाल पर श्री शर्मा ने कहा कि एजेंसी क्या कुर्क कर सकती है और क्या नहीं, यह वही स्पष्ट कर सकती है। उन्होंने बताया कि ईडी अपनी कार्रवाई का पूरा विवरण सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराती है। धान खरीदी की तैयारियों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी के लिए संपूर्ण प्रबंध कर लिए गए हैं। इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लिया जाएगा।

रायपुर पुलिस को करणी सेना द्वारा दी गई कथित धमकी के मामले में उन्होंने साफ कहा कि कोई भी सामाजिक संगठन अपराधियों का संरक्षण नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि पुलिस को धमकाने जैसी हरकत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 28 से 30 नवंबर तक राज्य में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति तय है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रही इस कॉन्फ्रेंस से महत्वपूर्ण नष्किर्ष सामने आएंगे।