पुरानी पेंशन योजना की बहाली में बाधक बन रही केन्द्र सरकार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्र पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की प्रक्रिया में बाधा डालने और राज्य के तीन लाख कर्मचारियों की 17,000 करोड़ रुपये की जमा राशि वापस नहीं करने का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश आए बघेल ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है और अगर केंद्र रकम की वापसी का विरोध करता रहा तो वह कोई रास्ता निकालेगी।

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा करते हुए कहा है कि वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही ऐसी घोषणा कर चुकी है जहां वह सत्ता में है। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा, ”हमने हाल में केंद्र सरकार को राज्य में तीन लाख सरकारी कर्मचारियों की जमा राशि के 17,000 करोड़ रुपये वापस करने के लिए पत्र लिखा था। केंद्र ने जवाबी पत्र में कहा कि वे पैसे वापस नहीं कर सकते। हालांकि उसने कोई कारण नहीं बताया।

उन्होंने कहा कि केंद्र को मना करने का कारण बताना होगा क्योंकि पैसा कर्मचारियों और सरकार के बीच एक समझौते के तहत जमा किया गया था। बघेल ने कहा, ”हम केंद्र सरकार से फिर से जवाब मांगेंगे कि उसने पैसे वापस करने से इनकार क्यों किया, क्योंकि हम पहले ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा कर चुके हैं और सरकारी कर्मचारियों की मौत पर परिवारिक पेंशन देने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। बघेल ने कहा, ”इसे कोई नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती और न ही राज्य सरकार इसे रोक सकती है।” उन्होंने कहा, ”हम इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे हैं।

कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से लगातार दूसरी बार सत्तारूढ़ दल को नहीं चुनने की परंपरा का पालन करने का आग्रह कर रही है। पार्टी ने शनिवार को जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कोष, एक लाख नौकरियां और 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देने समेत कई वादे किए हैं। बघेल की उपस्थिति में यह घोषणापत्र जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना आठ दिसंबर को होगी।

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