छत्तीसगढ़ सरकार ने दी बड़ी राहत: किसानों, भूमिहीन मजदूरों, पशुपालकों के खातों में भेजे गए 1804 करोड़ रूपये

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804.5 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि सीधे लभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। बघेल ने कहा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों तथा कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है। इस योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6,900 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3,55, 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71.0804 करोड़ रुपये की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि छह हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बघेल ने इस दौरान गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13.31 करोड़ रुपये का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। इसमें से 11.14 करोड़ रुपये गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को तथा 2.17 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपये का लाभांश और भुगतान दिया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते दो वर्षों में राज्य के किसानों को 11,180 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

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