नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने छतीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस्तेमाल को लेकर उसके प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया और आठ अथवा नौ नवंबर को मिलने की सूचना दी गई। पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सवाल भी किया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पूरा होने के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय देने का क्या औचित्य रह जाएगा?
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि महादेव ऐप मामले में ईडी और भारतीय जनता पार्टी के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में भाजपा और ईडी का सबसे बड़ा गठबंधन है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस साल 24 अगस्त को महादेव ऐप का पूरा कच्चा-चिट्ठा खोला था। इसके बाद भी मोदी सरकार ने ऐप को प्रतिबंधित नहीं किया। अब चुनाव से एक सप्ताह पहले ईडी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। हमने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की मांग रखी थी। हमें आयोग ने आज बुलाया भी था, लेकिन हमें अभी पता चला कि आयोग व्यस्त है’ और वे हमें 8 या 9 नवंबर को बुलाएंगे। सिंघवी ने कहा, हम चुनाव में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में कदम उठाने का औचित्य मतदान के प्रथम चरण से पहले का है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर सात नवंबर को मतदान होना है।
सिंघवी ने कहा कि चुनाव में सभी के लिए समान अवसर की स्थिति होनी चाहिए। उन्होंने महादेव ऐप मामले में भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कहा, ‘महादेव ऐप मामले में एक आदमी का बयान आया है, जो कभी खुद को महादेव ऐप का प्रबंधक तो कभी मालिक बताता है। इस मामले में भाजपा के बयान के बाद ईडी का बयान आया, जो इनकी साझेदारी का पहलू दिखाता है। यह साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में भाजपा और ईडी का सबसे बड़ा गठबंधन है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया, ”सरकार ने सिर्फ एक ऐप को प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि 22 ऐप को प्रतिबंधित किया है। मोदी सरकार में जुआ खेलने, सट्टा लगाने समानांतर रोजगार चल रहा था। उनका कहना था, ”हमारी मांग है कि ऐप को पूरे देश में प्रतिबंधित करना चाहिए। तिवारी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत आगे है और इसलिए भाजपा इस तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार ने ईडी के अनुरोध पर महादेव ऐप और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी मंचों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई। बयान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन मंचों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया।
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