ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर-इंदौर विमान सेवा का किया शुभारंभ

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संयुक्त रूप से बिलासपुर-इंदौर विमान सेवा का वर्चुवल शुभारंभ किया। सीएम बघेल ने इस मौके पर वर्चुवल सम्बोधन में कहा कि बिलासपुर से अन्य बड़े शहरों जैसे मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर के लिए भी विमान सेवा प्रारम्भ की जाए। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट रायपुर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारम्भ करने और यहां अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना के लिये केंद्रीय मंत्री सिंधिया से आग्रह करते हुए कहा कि रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि इसके लिए राज्य शासन द्वारा रायपुर एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 461.20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। जिस पर रनवे विस्तार, नवीन टर्मिनल भवन निर्माण, एटीसी टॉवर निर्माण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार तैयार किया जा चुका है। एयरपोर्ट विकास के लिए भूमि की लंबित मांग, एयरपोर्ट परिसर के सुरक्षा सबंधी समस्याओं का राज्य शासन द्वारा समाधान कर लिया गया है। जिससे रायपुर एयरपोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए तैयार है। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से रिजनल कनेक्टिविटी योजनांतर्गत अंबिकापुर से बिलासपुर, रायपुर को जोड़ते हुए निकटवर्ती प्रमुख शहरों वाराणसी, रांची, पटना, भुवनेश्वर जैसे शहरों के लिये विमान सेवा प्रारम्भ करने का आग्रह भी किया।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में विमानन सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। उन्होंने इस नई विमान सेवा के प्रारंभ होने पर बिलासपुर और इंदौर नगर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उचित है, एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। सीएम बघेल ने इस पर उन्हें बताया कि राज्य सरकार द्वारा चकरभाटा एयरपोर्ट से लगी हुई 1000 एकड़ भूमि सेना को दी गई थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं किए जाने के कारण इस भूमि को वापस लेने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है, भूमि वापस होने पर चकरभाटा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी।

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