उच्चतम न्यायालय के आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नर्णिय पर रोक लगाने से उत्साहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय पदों पर जल्द बम्पर भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम बघेल ने उच्चतम न्यायालय के आरक्षण मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने के बाद आज ही अपने निवास कार्यालय पर आला अफसरों की उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को रक्ति पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी भर्तियां मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के हित में कृत संकल्पित हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव अभिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2012 के 58 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द करने और इसके बाद नए पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नही करने से राज्य में शासकीय पदों पर भर्ती पिछले काफी समय से ठप थी।चुनावी वर्ष में इसको लेकर राज्य सरकार काफी मुश्किल में थी। उच्चतम न्यायालय के आज के अंतरिम निर्णय के बाद वह जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर युवाओं के बीच अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगी।
