छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के बजट को ‘धोखे का बजट’ करार दिया है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि उनकी सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,21,500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे ‘धोखे का बजट’ करार दिया और कहा कि यह बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है। सिंह ने कहा, आज अपना काल्पनिक बजट पेश करने से पहले यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणापत्र (2018 के विधानसभा चुनाव का) के 36 बिंदु भी पढ़ लेते तो बजट पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते।
उन्होंने कहा, इस कार्यकाल के अंतिम बजट में जनता को किसानों को दो साल का बकाया बोनस, पूर्ण शराबबंदी, किसान पेंशन, 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रुपये जैसे वादों के पूरे होने की उम्मीदें थीं लेकिन भूपेश सरकार के बजट में इन्हें स्थान नहीं मिला, जिससे आमजनों में सरकार को लेकर नाराजगी है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, कांग्रेसी कुशासन के अंतिम बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश को निराश किया है, इस बजट से छत्तीसगढ़ को बहुत उम्मीदें थीं लेकिन आज जन-उत्थान और विकास की रुपरेखा निर्धारित करने में यह सरकार विफल साबित हुई है।
वहीं, बघेल ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है। पीटीआई-भाषा से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा, हमने जन घोषणापत्र में विभिन्न वर्ग के लोगों को वादे किये थे और विपरीत परिस्थिति के बावजूद वादों को पूरा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने, लघु वनोपज की खरीदी करने और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसे पूरा किया है। बघेल ने कहा, हमारा वित्तीय प्रबंधन अच्छा है। विपक्ष कहता था कि किसान क्या बजट बनाएगा। रमन सिंह की सरकार 2011 से बाजार से ऋण ले रही थी। इस वित्तीय वर्ष में हमने बाजार से ऋण नहीं लिया है। हमने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अनुशासित रखा है। वहीं, सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि यह बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है।
