छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने और उनके त्यागपत्र में उठाए गए बिंदुओं को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा और सदन में हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान की मांग करते हुए कहा कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है क्योंकि एक मंत्री ने ही सरकार के कामकाज पर अविश्वास व्यक्त किया है।

राज्य विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को शुरू हुआ और आज सिंहदेव सदन में मौजूद नहीं रहे। वह गुजरात दौरे पर हैं। उन्हें इस वर्ष गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सदन में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर समेत अन्य भाजपा सदस्यों ने इस मामले को उठाया और कहा कि एक मंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है, जो एक गंभीर मुद्दा है। भाजपा सदस्यों ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह है। लेकिन, यह सरकार इस मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संबंधित मंत्री (सिंहदेव) या मुख्यमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सिंहदेव की गैरमौजूदगी में मुख्यमंत्री को इस पर बोलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में सिंहदेव ने दावा किया है कि उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति ”अविश्वास” व्यक्त किया है। भाजपा सदस्यों ने कहा कि मंत्री ने कहा है कि पंचायत विभाग के कामकाज को मंजूरी देने के लिए ‘रूल ऑफ बिजनेस’ के खिलाफ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। सदस्यों ने कहा कि मंत्री ने कहा है कि मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने की साजिश रची गई थी।
उन्होंने कहा कि यह संविधान और नियम के खिलाफ है कि एक मुख्य सचिव किसी मंत्री को अंतिम मंजूरी दे। इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने पूछा कि विपक्षी सदस्य किस नियम के तहत यह मुद्दा उठा रहे हैं? एक मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र कैसे संवैधानिक संकट का विषय बन गया है? महंत ने कहा कि विधानसभा को अब तक किसी मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। इस पर, विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक और अन्य विपक्षी सदस्यों ने कहा कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता और मुख्यमंत्री सदन में बयान नहीं देते हैं, तब तक विधानसभा की आगे की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन मे हंगामा शुरू कर दिया।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद, विपक्षी सदस्यों ने फिर से मुख्यमंत्री से बयान की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिंहदेव ने विधानसभा कार्यालय को सूचित किया है कि वह 20 और 21 जुलाई को सदन में नहीं होंगे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सदन में अपने विभागों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियुक्त किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को बयान देने के लिए कहा, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री से बयान की मांग करते हुए फिर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के साथ कथित मनमुटाव के बाद सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन और वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री बने रहेंगे। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को भेजे त्यागपत्र में राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति, विभाग और शासन के कामकाज, पेसा कानून को लेकर बनाए गए नियमों में बदलाव और मनरेगा का कार्य करने वाले रोजगार सहायकों की हड़ताल से उपजी स्थिति के संबंध में चिंता जाहिर की है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा हैं।इसके इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार है। आठ दिवसीय यह सत्र कल से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। आठ दिवसीय इस सत्र में कुल छह बैठके होंगी। इसमें चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट जहां पेश किया जाएगा। वहीं अन्य शासकीय एवं विधाई कार्य निष्पादित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस, सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे इस्तीफे एवं उसके साथ चार पेज के पत्र में इस्तीफे के बताए गए कारणों को लेकर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सत्र के पहले दिन से ही आक्रामक रूख अख्तियार करने के संकेत दिए है। सिंहदेव के पत्र में उल्लेख किए कुछ मामले में सरकार को बचाव का रूख अपनाना पड़ सकता है।

सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर हो चुकी है, और उसने भी विपक्ष के हमलों को कमजोर करने की पूरी रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री बघेल स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम को बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में मिले भारी समर्थन से उत्साहित है। उनके द्वारा इस सत्र में कुछ अहम घोषणाएं भी की जा सकती है। सत्ता पक्ष के लिए एक और राहत की बात है कि सिंहदेव सत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे। वह इस दौरान गुजरात में रहेंगे जहां का उन्हे चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में बुधवार से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कौशिक ने कहा कि भाजपा इस मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार को तीन वर्ष हो चुके हैं और सरकार ने जनता से केवल वादाखिलाफी किया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान राज्य में पूर्ण शराबबंदी, किसानों को बोनस, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार का वादा किया था। लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है।

कौशिक ने कहा, विधानसभा सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। इस ​सत्र में कुल छह कार्य दिवस है। इस छह कार्य दिवस में सरकार का कार्य भी है। उसके साथ अनुपूरक बजट भी आएगा। जितना भी समय है उसमें हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो भावनाएं है, लोगों की जो अपेक्षाएं है और राज्य की जो समस्याएं है उसे हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, आज मुख्य रूप से किसानों को खाद, बीज की समस्या है।राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है और संवैधानिक संकट की स्थिति है तथा भ्रष्टाचार है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम विधानसभा के एक-एक दिन, एक-एक घंटे और एक-एक मिनट का उपयोग करें।

उन्होंने कहा कि राज्य में जनहित में जो भी हो सकता है वह सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, उसका जवाब चाहेंगे। उनका कहना था कि जिस प्रकार से लगातार अनाचार की घटनाएं हो रही है, नशे के कारोबार और युवा वर्ग नशे का शिकार हो गया है, प्रदेश की जनता कराह रही है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे मुद्दे आए। इधर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर ली है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहा कि विपक्ष के सभी आरोपों को जवाब दिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि भाजपा​ विपक्षी धर्म का पालन कर रही है, इसलिए वह अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, लेकिन वह विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की संख्या से परिचित है। जुनेजा ने कहा, उम्मीद है कि विपक्ष मुद्दे के आधार पर अपनी बात रखेगा तथा सरकार उसका जवाब देगी लेकिन यदि केवल हंगामा करना ही उनका मकसद है तब कुछ नहीं कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार 20 जुलाई से प्रारंभ होकर इस महीने की 27 तारीख तक तय किया गया है। राज्य में वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के एक विभाग से इस्तीफा देने और उससे उपजे राजनीतिक हालात के बाद इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जुलाई मंगलवार को राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जुलाई को पूर्वान्ह 11 बजे से रायपुर के फूल चौक स्थित डॉ. खूबचंद बघेल व्यवसायिक परिसर में आयोजित डॉ. खूबंचद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात रायपुर के एक निजी होटल में दोपहर 12.15 बजे से ‘‘हमर स्वदेश-हमर प्रदेश’’ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1.30 बजे से 2 बजे तक राजीव भवन में आयोजित बैठक में शामिल होने के पश्चात वहां से मुख्यमंत्री निवास वापस आएंगे।