छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त भार से छात्रों को मुक्त करने का अनुरोध किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा है तथा जीएसटी प्राधिकरण द्वारा ‘पेइंग गेस्ट’ के रूप में कमरे और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से मुक्त करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों को कठिनाई होगी, क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से यह भी संभव है कि कई गरीब प्रतिभावान छात्रों को अपने मूल निवास स्थान वापस लौटने के लिए विवश होना पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से इस विषय पर केंद्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप कर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
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