छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में हितग्राहियों का काम आसानी से होना चाहिए, इसके लिए कार्यालयों में सकारात्मक वातावरण बनना चाहिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दौरे पर पहुंचे सीएम बघेल ने यहां जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों की उपस्थिति सुनश्चिति करें, जाति प्रमाण पत्र के कार्य नियमित रूप से हों। उपजातियों को भी प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।

तेंदूपत्ता का बोनस और पारश्रिमिक वितरण त्वरित रूप से किया जाना सुनश्चिति करें, जंगली जानवर हमले में क्षतिपूर्ति के मुआवजा के प्रकरण लंबित न रहें। सीएम बघेल ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी शासन तंत्र का अभिन्न अंग हैं। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिकारियों-कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभागीय दौरों के दौरान आम जनता से संवाद बना के रखें। राशन कार्ड के प्रकार और पात्रता बताने जागरूकता अभियान चलाएं। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होना सुनिश्चित करें, कोई भी सदस्य न छूटे नहीं, बहरासी में महिला ने नाम दर्ज न होने शिकायत की थी। विद्युत कनेक्शन जहां सम्भव हो वहां पहुंचाएं।

उन्होने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि ग्राम सभा को अविवादित नामांतरण बटवारे के अधिकार पहले से हैं, इस विषय मे कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि गर्म भोजन से कुपोषण दूर होगा, इस दिशा में लगातार बेहतर कार्य हों। आत्मानंद स्कूल के साथ और स्कूल भी अच्छे से चलने चाहिए। जिले में हाट बाजार क्लीनिक का अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से हाट बाजार क्लिनिक का व्यापक प्रचार करने को कहा।

मनेन्द्रगढ़ स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी स्कूल में बच्चों के आग्रह पर मुख्यमंत्री हैक्ज़ाकॉप्टर ड्रोन पायलट के रोल में नज़र आए। मुख्यमंत्री ने आसमान की ऊंचाइयों तक ड्रोन उड़ाकर स्कूल कैम्पस में सफलतापूर्वक लैंड कराया। दरअसल मुख्यमंत्री आज स्वामी आत्मानन्द स्कूल के निरीक्षण के दौरान वहां रोबोटिक्स लैब में पहुंचे। जहां धैर्य और अविनीष ने उन्हें अपने द्वारा बनाये हैक्ज़ाकॉप्टर ड्रोन के टेक्निकल पहलुओं से अवगत कराया। बच्चों ने बताया कि इस ड्रोन में कैमरा लगा है और इसे सिक्योरिटी तथा सिनेमेटोग्राफी के लिए उपयोग किया जा सकता है। बच्चों ने मुख्यमंत्री से ड्रोन ऑपरेट करने का आग्रह करते हुए कहा की सर इसे उड़ाना बहुत सिंपल है।

मुख्यमंत्री बच्चों की बात टाल न सके और बच्चों के साथ स्कूल कैम्पस के ग्राउंड में आ गए। वहां उन्होंने धैर्य मार्गदर्शन में ड्रोन का रिमोट संभाला। पहले मुख्यमंत्री लो फ्लाइंग कराते हुए ड्रोन को स्कूल बिल्डिग की हाइट तक लेकर गए। फिर उन्होंने धैर्य से पूछा – ये और ऊपर भी जाता है ? धैर्य ने उन्हें बताया कि इसकी रेंज आसमान में डेढ़ किलोमीटर तक है। मुख्यमंत्री ड्रोन को आकाश की ऊंचाइयों तक लेकर गए। ड्रोन ऊपर जाता देख सभी रोमांच से भर गए और तालियां गूंज उठी। मुख्यमंत्री ने ऊंचाई से ड्रोन को स्टेप बाय स्टेप नीचे लाया और स्कूल कैम्पस में सफलतापूर्वक लैंड करवाया। सभी ने खूब उत्साह से मुख्यमंत्री की इस पूरी ड्रोन फ्लाइट का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के टेक्निकल स्किल की सराहना करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के शुभकामनाएं दी।

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने कथित रूप से ​अग्निपथ योजना का उस तरह से विरोध करने के लिए कहा है जैसे बिहार में वाहन जलाकर किया गया था। इस संबंध में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को पत्र लिखकर वीडियो का संज्ञान लेने और आंदोलन के दौरान देश में हुई हिंसा में कांग्रेस की भूमिका की जांच करने का आग्रह किया है।

वीडियो में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी अपने निर्वाचन क्षेत्र बीजापुर के बस स्टैंड में सोमवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कथित रूप से यह टिप्पणी की थी। वीडियो में मंडावी कहते दिखाई देते हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं। आने वाले समय में इसका विरोध करने के लिए हम सब को सड़क पर उतरना चाहिए। जिस तरह के दूसरे राज्यों और बिहार में वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। जिस तरह से वह खुल कर सामने आ रहे हैं। उसी तरह का विरोध सब जगह होना चाहिए। हालांकि बाद में जब मंडावी से संपर्क किया गया तब उन्होंने कहा कि वीडियो को संपादित किया गया है। मंडावी ने कहा कि उन्होंने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को योजना के दोषों के बारे में जागरूक करने तथा इसका विरोध करने के लिए कहा है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एनआईए को पत्र लिखकर कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा भड़काने का षड़यंत्र रचा जा रहा है।

साय ने पत्र में लिखा है, देश की अभिनव योजना अग्निपथ के खिलाफ हिंसा भड़काने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारे पर उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी हो रही है। इसी तारतम्य में नक्सल हिंसा प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य के संवेदनशील क्षेत्र बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने अग्निपथ के विरोध में अन्य राज्यों की तरह आगजनी जैसी हिंसा करने का निर्देश अपने भाषण में दिया है। साय ने कहा, वे नक्सल हिंसा से जूझ रहे मासूम आदिवासियों को देश के खिलाफ हिंसा करने के लिए भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं। यह कृत्य स्पष्ट रूप से देशद्रोही है। देश की संपत्ति को आग लगाने का आह्वान करने वाले विधायक के विरुद्ध एनआईए को स्वत: संज्ञान लेना चाहिए व देश में हुई हिंसा में कांग्रेस की भूमिका की जांच करने का आग्रह है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को लगातार अस्थिर करने के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यह ठीक नही हैं। सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कोरिया जिले के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा विपक्ष की सरकारों को बर्दास्त नहीं कर पा रही हैं और किसी भी तरह से उन्हें अस्थिर एवं अपदस्थ करने के लिए लगातार जुटी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, कर्नाटक में सरकार अपदस्थ करने एवं राजस्थान में असफल कोशिश के बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा हैं उसको पूरा देश देख रहा हैं। विपक्षी सरकारों को में अस्थिर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग एवं सीबीआई का लगातार इस्तेमाल हो रहा हैं।यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना के राज्यों में हो रहे विरोध तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कृषि कानूनों को जिस तरह से झुककर इन्हे वापस लेना पड़ा था, इसी तरह से इस योजना को भी इन्हे वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इसके जरिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया हैं।

उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सीधी भर्ती के 9623 पदों पर उनकी सरकार ने भर्ती का निर्णय लिया है। यह मोदी सरकार की अग्निपथ की तरह नही होंगी बल्कि पूरे समय की होंगी और पेंशन भी मिलेंगी। सीएम बघेल ने कहा कि उनकी सरकार की सामाजिक योजनाओं एवं विकास कार्यों के चलते नक्सलवाद में कमी आई हैं। तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष आठ प्रतिशत घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि राजस्व विभाग में बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं जिसको प्राथमिकता के निस्तारित करने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केवल वोटों के लिए गाय का नाम लेती है, वह कभी भी गौ सेवा के काम को नहीं अपनाया है। सीएम बघेल ने जशपुर जिले में तीन दिवस के प्रवास के दौरान यहां जशपुर विधानसभा में 120 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 152 कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत छत्तीसगढ़ सरकार गौ सेवा के कार्यों को कर रही है। कांग्रेस गौसेवा कर रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा गोबर से घृणा क्यों करती है, हम तो गोबर को पवित्र मानते हैं, गोबर से लिपाई और पूजा करते हैं।

सीएम बघेल ने कहा केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा को भी मजाक बना दिया है, पूरे विश्व में हमारी भारतीय सेना की धाक मानी जाती है, लेकिन भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले पेंशन खत्म की गई, फिर वन पैंशन योजना, अब चार साल के लिए सैना के जवानों से यह सरकार क्या संदेश देने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जशपुर में स्थानीय फसलों, चाय के उत्पादन के संबंध में अध्ययन करके रिपोर्ट दें। उन्होंने बताया कि कुनकुरी में सब्जी, फल मंडी और कोल्ड स्टोरेज की घोषणा की गई है। इससे जिले के किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर विधानसभा में 120 करोड़ 50 लाख 55 हजार रुपये के कुल 152 कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसके अंतर्गत 60 करोड़ 61 लाख 22 हजार रुपये के 89 लोकार्पण कार्य एवं 59 करोड़ 89 लाख 33 हजार रुपये के 63 भूमिपूजन कार्य शामिल है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से भर्ती के संबंध में स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के शिक्षित 9623 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने 26 जून को जशपुर जिले के बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की पात्रतानुसार भर्ती के संबंध में घोषणा की थी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुन्द, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को नियुक्ति दिए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ‘विशेष पिछड़ी जनजाति‘ के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर उनकी पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाए।

इस निर्णय के अनुसार जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती करने की स्वीकृति का आदेश आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। संबंधित कलेक्टरों को यह भी सूचित किया है कि इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 20 मई को सहमति प्रदान कर दी गई है।