छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804.5 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि सीधे लभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। बघेल ने कहा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हमने विस्तार करते हुए इसमें खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों तथा कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है। इस योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में 1720.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6,900 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3,55, 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71.0804 करोड़ रुपये की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि छह हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बघेल ने इस दौरान गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13.31 करोड़ रुपये का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। इसमें से 11.14 करोड़ रुपये गौठान समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को तथा 2.17 करोड़ रुपये का भुगतान संग्राहकों को किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों को कुल 110 करोड़ रुपये का लाभांश और भुगतान दिया जा चुका है। इसी तरह गोबर खरीदी के लिए हितग्राहियों को कुल 140.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते दो वर्षों में राज्य के किसानों को 11,180 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों को हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक मदद दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को जारी की गई पहली किश्त की राशि ही छत्तीसगढ़ के किसानों को सालभर में मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2100 रुपये से अधिक है।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 22 लाख 57 हजार 882 किसानों को शनिवार को 1720 करोड़ 11 लाख रुपये की आदान सहायता राशि जारी की गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 7518 रुपये हैं, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को इस साल औसत रूप से मात्र 5403 रुपये ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिली प्रथम किश्त की राशि ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत सालभर में मिलने वाली औसत राशि से 2115 रूपए अधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस साल किसानों को लगभग 6900 करोड़ रुपये का भुगतान का आदान सहायता के रूप में होगा। इस सम्पूर्ण राशि से यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति किसान औसतन 5 से 6 गुना अधिक राशि दी जा रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति किसान औसत रूप से 30,526 रूपए की आदान सहायता दी गई, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में राज्य के किसानों को औसत रूप से 4882 रूपए ही मिले। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई राशि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिली राशि की यदि तुलना की जाए तो यह लगभग 6 गुना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 5627 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई थी। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य के 20 लाख 59 हजार 68 किसानों को 5553 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 26,969 रूपए है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में प्रति किसान औसत रूप से प्राप्त 5337 रूपए की राशि से लगभग 5 गुना अधिक है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आवापल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां इमली के पेड़ की छांव में ताड़ के पत्तों से बने और आम की पत्तियों के तोरण से सजे पंडाल में आम जनता से सीधे रूबरू होकर राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और लोगों को योजनाओं से मिल रहे फायदों के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात में आम जनता से मिले फीडबैक पर कहा कि मुझे खुशी है कि आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर बदल रहा है। शासन की योजनाओं से लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान आम जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने आवापल्ली, पामेड़ और बासागुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन, पालागुड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा संकन पल्ली में उप स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीतापुर, चटलापल्ली, पेगड़ापल्ली, हीरापुर (बुच्चीपारा) पुसगुड़ी, पाकेला, धर्मावरम, चिड़पल्ली, गुंजेपरती, पुजारीकांकेर, मलमपेटां, छुटवाही, कोडांपल्ली एवं तर्रेम आदि कुल 14 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आवापल्ली में नया रेस्ट हाउस निर्माण, आवापल्ली हाईस्कूल से आवापल्ली गांधी चौक तक नाली निर्माण, हाईस्कूल मुरकीनार का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, माध्यमिक शाला मोदकपाल के हाईस्कूल में उन्नयन, पामेड़, मोदकपाल में नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू करने, माध्यमिक शाला मुरदंडा हेतु स्वयं के भवन निर्माण और आवापल्ली में मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री की हर घोषणा का ताली बाजाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, बीजापुर विधायक श्री विक्रम मंडावी और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी उपस्थित थे।

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किसनों को इनपुट सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किश्त का भुगतान पूर्व प्रधानमंत्री भारत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 21 मई को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जहां खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। तेन्दूपत्ता का भी प्रति मानक बोरा 4000 रूपए मिल रहा है। धान और तेन्दूपत्ता का इतना मूल्य किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब कोदो-कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर भी खरीदी कर रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि किसानों, वनवासियों, आदिवासियों और ग्रामीणों की आय बढ़े और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

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गोबर के साथ गौ मूत्र की भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार

सीएम भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात के दौरान आवापल्ली की गायत्री स्व सहायता समूह की श्रीमती रश्मि पोट्टम से गौठान समिति के कामकाज के बारे में पूछा। श्रीमती पोटट्म ने बताया कि उनके समूह 12 सदस्य द्वारा लगभग 441 क्विन्टल वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया। इसमें से 12 हजार किलो गोबर बेचकर 24 हज़ार रुपए की आमदनी हुई है, जिसे वे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि समूह के सदस्यों को वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से लगभग 1 लाख 40 हज़ार की आमदनी हुई । लाभ की राशि समहू के सदस्यों में 10 हज़ार प्रति व्यक्ति के मान से बांट दिया गया। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वर्मी कम्पोस्ट बनाने के साथ गौठान में तेल पिराई की मशीन लगाएं टोरा, नीम ,चरोटा का तेल निकालें। उन्होंने कहा कि अब सरकार गोबर के साथ गौ मूत्र की भी खरीदी करेगी, उससे भी पैसा मिलेगा। जिससे लोग मवेशियों को घर में बांधकर रखेंगे और खुली फसल चराई से मुक्ति मिलेगी। गौमूत्र का उपयोग दवाई एवं बीजामृत जैसे औषधियों के निर्माण में किया जाएगा। इस पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

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स्टाप डैम बनाकर लिफ्ट शुरू की जाएगी इरिगेशन

भेंट मुलाकात अभियान में भोपालपट्टनम से आये किसान अफजल खान ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनने के बाद ऋण माफी का लाभ मिला है। ऋण के बोझ से परेशान होकर मैंने आत्महत्या के बारे में सोचा था। रुंधे गले अफजल ने मुख्यमंत्री को बताया कि अब ऋण माफी के कारण वे दूसरी फसल ले पा रहे हैं। कार्यक्रम में उसुर ब्लॉक से आये सरपंच श्री भीमा कट्टम ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को आवापल्ली से उसुर तक जर्जर सड़क की समस्या से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक बारामासी झरना है, जिसका उपयोग खेतो की सिंचाई में लेना चाहते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने एक सिंचाई तालाब के निर्माण की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा पूछे जाने पर बताया कि इस तालाब से लगभग 2 हजार एकड़ में सिंचाई होगी और 800 से 900 किसान लाभांवित होंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग मंत्री कवासी लखमा के विधानसभा क्षेत्र में बिना बिजली की लिफ्ट इरीगेशन का कार्य हो रहा है। जिससे वहां के किसान गर्मी में मक्का, मूंग की फसल ले रहे हैं और लाभन्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप के क्षेत्र में भी स्टाप डैम बनाकर लिफ्ट इरिगेशन शुरू की जाएगी। सरपंच श्री कट्टम ने बताया कि उसूर ब्लॉक में 9 पंचायत हैं, जिनमे से 5 पंचायतों के स्कूल अन्यत्र विस्थापित हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उसुर में भी स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की रणनीति पर कार्य कर रही है। अधिकारी इसके लिए योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुरक्षा के साथ विकास कार्यो को गति देने का काम भी करें। सीएम बघेल सुकमा में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात के दौरान कोंटा विधानसभा के भ्रमण के बाद कल शाम सुकमा पहुंचे थे।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सुकमा अंचल में लोगों की आय में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं की लिस्टिंग कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर युवकों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिले में फलदार वृक्ष लगाने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि यहां के लोगों को आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिल सके। सीएम बघेल ने बैठक में कहा कि पहले के सुकमा और अब के सुकमा में बहुत परिवर्तन हुआ है, अब तो सिलगेर तक बस जाने लगी हैं। बंद स्कूलों को पुनः खोला गया है। राशन दुकानों का सुचारू संचालन हो रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के प्रोत्साहन से लघु वनोपज की ख़रीदी और कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा, लोक सभा सांसद दीपक बैज और मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी बैठक में उपस्थित थे।