छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रमाण पत्र बननवाने के लिए अब ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल इसको लेकर प्रदेश के लोगों को बड़ी सुविधा देने जा रहे हैं। इसके बाद अब लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर एक मई को पूर्वान्ह 11 बजे वर्चुअल समारोह में ’मुख्यमंत्री मितान योजना’ का शुभारंभ करेंगें। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। जिसके तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर-स्टेप पर प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ के नकल के लिए अनुरोध, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, दुकान पंजीकरण, भूमि की जानकारी, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इस योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का मुख्यमंत्री मितान योजना के माध्यम से बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आवेदकों को प्रमाण पत्र ’मितान’ द्वारा उनके घर पर प्रदान किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में पिछले तीन वर्षो में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों के निकट पहुंचाने तथा इलाज को किफायती बनाने की दिशा में लगातार काम किया है। सीएम बघेल ने शुक्रवार को राजधानी स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला मुख्यालय कोरिया में 44 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नवीन जिला अस्पताल तथा मातृ एवं शिशु अस्पताल का वर्चुअल भूमिपूजन करते हुए यह विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने की। इनमें 35 करोड़ रुपये की लागत से 200 बिस्तर नवीन जिला अस्पताल और 9 करोड़ रूपए की लागत से 50 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण होगा। इससे कोरिया जिले सहित आस-पास के लोगों को अत्याधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कोरिया जिले के सम्पूर्ण विकास के लिए वहां अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ विभन्नि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन जारी है। जिले के विकासखण्ड भरतपुर के कोटाडोल को नवीन तहसील एवं भरतपुर तथा खड़गवां-चिरमिरी में नवीन अनुविभाग कार्यालय बनाए जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, नया जिला जल्द अस्तित्व में होगा। नए जिले के लिए ओएसडी की नियुक्ति कर दी गई है।

कोरिया जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुरूआती बिंदु है। यहां स्थित सीतामढ़ी-हरचौका को भी पर्यटन तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत, गुलाब कमरो, डॉ.प्रीतम राम तथा संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव ने भी सम्बोधित किया और कोरिया जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली सौगात के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. सीआर प्रसन्ना, प्रबंध संचालक सीजीएमएससी अभिजीत सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

यूपी में औद्योगिक परिदृश्य को बेहतर करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने अब तक 167 एमओयू किए हैं। इन के माध्यम से 78 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में प्रस्तावित है, इनमें 90 इकाईयों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क एवं भारी एवं हल्का ओद्योगिक क्षेत्र भिलाई में निर्मित अधोसंरचनाओं के लोकार्पण के अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि पहले जब औद्योगिक क्षेत्र बनते थे तब मौलिक सुविधाओं का अभाव होता था और इसके लिए काफी कोशिश करनी होती थी। आज रेल पार्क की अधोसंरचना देखी। सारी सुविधा यहां मौजूद है। यहां जल्द ही यूनिट्स लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में 19 हजार 550 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जिसके माध्यम से 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

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6000 लोगों को रोजगार मिला

सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है और इसकी संभावनाओं को देखते हुए हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर विशेष जोर दिया। खाद्य एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में 478 इकाईयों के माध्यम से 1167 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे 6000 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल इंडस्ट्रियल पार्क लगने के पश्चात यहां पर औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा। प्रदेश में उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए अधोसंरचना के क्षेत्र में और नीतियों के क्षेत्र में हरसंभव सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है और इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा फूड पार्क

उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और रेल पार्क के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रेल पार्क में 22 भूखंड हैं। इसमे अधोसंरचना की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फ़ूड पार्कों की स्थापना की दिशा में उद्योग विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। इससे कृषि प्रधान हमारे राज्य का तेजी से आर्थिक विकास हो सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, सभापति श्री कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान संभागायुक्त श्री महादेव कावरे, आईजी श्री बद्री नारायण मीणा, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, सीएसआईडीसी के एमडी श्री अरुण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड, पाइप लाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाईट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने का लाभ रेलवे के लिए उपकरण तैयार करने वाली यूनिटों को होगा। एक ही जगह पर अधोसंरचना उपलब्ध होने का लाभ उद्यमियों को होगा तथा रेलवे के लिए भी रेल पार्क बन जाने से आसानी होगी। इसके साथ ही आज हल्के एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र में सवा चार किलोमीटर सीसी रोड का लोकार्पण भी किया गया। इसकी लागत 12 करोड़ रुपये है। आभार ज्ञापन उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक श्री सिमोन एक्का ने किया।