छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ट्रैफिक पुलिस की तरह काम कर रहा है और मनमाने ढंग से लोगों को नोटिस जारी कर रहा है। रायपुर में हेलीपैड पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है और सरकार को बदनाम करना पार्टी का एजेंडा बन गया है। बघेल ने कहा, जैसे यातायात पुलिस खड़ी रहती है चालान लेकर, जो भी आए उसे पकड़े चालान काटे और अंदर कर दिए। इसी प्रकार से ईडी वाले जेब में (नोटिस) रखे रहते हैं, जिसे मन में आए उसे नोटिस दे दिए। और आप भी शासकीय सेवक हैं भई, यहां भी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं वह भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ गलत व्यवहार कर हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, थर्ड डिग्री टार्चर कर हैं यह गलत है। उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मूल उद्देश्य की पूर्ति ईडी कर रही है। यहां सरकार अच्छा कार्य कर रही है, कोई वर्ग सरकार से नाराज नहीं है। भाजपा का एजेंडा है सरकार को काम करने मत दो। सरकार को बदनाम करो। इस प्रकार का रवैया अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने भी फटकार लगाई है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवर्तन निदेशालय पर बुरा बर्ताव करने और राज्य में कथित तौर पर दो हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जांच एजेंसी से डर का माहौल पैदा नहीं करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी जो शराब मामले की जांच कर रहे हैं, आयकर विभाग (आईटी) ने 2020 में जांच की थी। सारे लोगों से बयान लिए थे उसमें कुछ हुआ नहीं।
भाजपा पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या कर्नाटक, वे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”उन्होंने (भाजपा) कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठाया था। वे हर जगह ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे धर्मांतरण या सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं जानते। लोग अब इसे समझ गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के हाल ही में घोषित परिणामों में अनियमितताओं के संबंध में भाजपा के दावों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के शासन के दौरान कई नेताओं और अधिकारियों के परिवारों के उम्मीदवारों का चयन हुआ था।
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