कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से ”डर का माहौल पैदा न करने” के लिए कहे जाने के बाद बुधवार को कहा कि सरकार को इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए सरकारी संसाधनों की बर्बादी बंद करनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ”ईडी ‘एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट’ है, यह राजनीतक विरोधियों को खत्म करने का ‘एलीमिनेशन डिमार्टमेंट’ नहीं है। मोदी सरकार को उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने पर सरकारी संसाधनों की बर्बादी बंद करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय पर ”बुरा बर्ताव” करने और राज्य में कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जांच एजेंसी से ”डर का माहौल पैदा न करने” को कहा। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए अमानुल्ला की पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है और ”मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
 से ''डर का माहौल पैदा न करने'' के लिए कहे जाने के बाद बुधवार को कहा कि सरकार को इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए सरकारी संसाधनों की बर्बादी बंद करनी चाहिए।){kind=link}