रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को राज्य में सार्वजनिक और निजी साझेदारी के तहत उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेृतत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई तथा उसमें कई फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने तथा राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी साझेदारी के तहत उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्ड (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह अक्टूबर का नियमित मासिक खाद्यान्न निर्धारित उपभोक्ता दर पर और नवंबर और दिसंबर में राज्य योजना के राशनकार्ड में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में एक नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी।
