रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की नवाचारी गोधन न्याय योजना से एक साथ कई हित सध रहे हैं। एक तरफ गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गोबर से कई घरेलू और सजावटी समान भी तैयार किए जा रहे हैं। महिला समूहों द्वारा इस दीवाली में घरों को रोशन करने गोबर से बनी हुई फ्यूजन दीप के अलावा गोबर से फ्लोटिंग दीया, बंदनवार, मोबाइल स्टैंड, हैंगिंग शो-पीस जैसी कई सजावटी उत्पाद बनाया जा रहा है। इन वस्तुओं की पुणे और नोएडा जैसे शहरों से लगातार मांग आ रही है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 8 हजार गांवों में बनाए गए गोठानों में अनेक महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा छोटी-छोटी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन समूहों द्वारा गोबर व मिट्टी से कई घरेलू उपयोगी सजावटी समान बनाएं जा रहे हैं। दुर्ग, जशपुर, जांजगीर-चांपा जिले के साथ ही नवगठित सक्ती जिले के अकलतरा और पामगढ़ क्षेत्रों में भी महिलाओं द्वारा अनेक सजावटी और घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी मिल रही है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं घरेलू काम-काज के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजूबत कर रहे हैं।

अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम कोटमी सोनार की शुभ महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं मिट्टी के दीये, गुल्लक व मटकी बनाकर अब तक 30 हजार रूपए की सामग्री बिक्री कर चुकी हैं। वहीं बम्हनीडीह और पामगढ़ की महिला समूहों ने भी 15 हजार रूपए से अधिक राशि की बिक्री कर चुकी हैं। नवगठित जिला सक्ती के जनपद पंचायत डभरा की स्व-सहायता समूह की महिलाएं भी मिट्टी के दीये, गुल्लक, मटकी व सजावटी समान बनाकर हो रही हैं आर्थिक रूप से सशक्त। इसी प्रकार जशपुर जिले के दुलदुला जनपद पंचायत एवं कुनकुरी विकासखण्ड के महिला स्व-सहायता समूह द्वारा भी गोबर से दीया निर्माण कर 30 हजार रूपए से भी अधिक की आमदनी कर चुके हैं।

दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित उड़ान नई दिशा समूह की महिलाओं ने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को गोबर से बनी फ़्यूज़न दीप रंगोली भेंट कर उन्हें दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि समूह की महिलाओं ने अन्य सजावटी उत्पाद तैयार की हैं जो गुणवत्ता, सुंदरता और हर मायने में उत्कृष्ट हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता में मेहनत कर और एकजुट होकर समूह की महिलाओं ने कमाल की चीजें बनाई हैं, यह बाजार की जरूरतों को पूरा करने एवं अपनी गुणवत्ता से आकर्षित करने उपयोगी साबित होंगी।

समूह की अध्यक्ष नीधि चंद्राकर ने बताया कि समूह के उत्पादों की देश के विभिन्न राज्यों के बड़े शहर नोएडा और पुणे में इस उत्पाद की अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि समूह के द्वारा बनाए गए उत्पाद छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य हिस्सों में विक्रय के लिए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों में रंगोली बनाने के लिए जगह का अभाव होता है इसलिए हमने ऐसी रंगोली बनाई है, जिसे आप घर के दरवाजे, टेबल या आंगन पर रख सकते हैं। रंगोली में गोबर से बने दीये भी लगे हैं, जिससे इसकी खुबसूरती में चार-चांद लग जाते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं-राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की। सीएम बघेल ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की वर्ष 2021-22 की तीसरी कस्ति के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रूपए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत वत्तिीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपये और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।

उन्होंने इस मौके पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है और आप सभी के खाते में राशि आने से त्योहार अच्छे से मना सकेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा। सीएम बघेल ने कहा कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भी खुशी का माहौल है। त्यौहार के पहले सभी वर्गो के पास पैसा आने से बाजार में भी रौनक रहेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए नामांतरण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए तैयार किए गए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ किया। पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा।

विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी। नए वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरुस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा। आदेश पारित होने के 07 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।