रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली के पहले राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी कर दी हैं। मुख्यमंत्री और वत्ति विभाग के भारसाधक मंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने आज डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। डीए की बढ़ी हुए दर चालू अपक्टूबर माह से ही प्रभावी होगी। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 01 अक्टूबर 22 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

राज्य शासन ने छठवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-22 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छठवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य में कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बघेल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्रीय एजेंसी राज्य में अपनी कार्रवाई के दौरान की गई किसी भी वसूली का विवरण क्यों नहीं बताती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी के दौरान करीब चार करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किया है। ईडी ने मंगलवार से रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा समेत अन्य जिलों में छापे की कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान ईडी ने एक कलेक्टर समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तीन अधिकारियों, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर समेत अन्य लोगों के यहां छापे की कार्रवाई की है।

जब संवाददाताओं ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा कथित तौर पर की गई बरामदगी के संबंध में सवाल किया तब बघेल ने कहा, क्या उन्होंने (ईडी) इस बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की है? क्या उन्होंने इसे अधिकारियों या व्यापारियों से जब्त किया है? हर एक अधिकारी से जो कुछ भी जब्त किया गया है इसकी जानकारी देनी चाहिए। बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर उन्होंने कुछ भी बरामद किया है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा, एजेंसियों को गलत काम से रोकने और गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। यदि वह ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और न ही राज्य सरकार तथा अधिकारियों और राजनेताओं को बदनाम करना चाहिए।

बघेल ने कहा, हमने (छत्तीसगढ़ सरकार) कोल वाशरीज़ (हाल ही में) के खिलाफ भी कार्रवाई की। क्या हमने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है? हम जानते हैं कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हमने सिर्फ कार्रवाई की और दोषी पाए गए लोगों को नोटिस दिया। उनके खिलाफ नियम में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन आप (केंद्र सरकार) क्या कर रहे हैं? आप राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कल कहा था कि भाजपा छत्तीसगढ़ में सीधे चुनाव नहीं लड़ पा रही है इसलिए वह ईडी (प्रवर्तन निदेशायल), आईटी (आय कर) और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) का दुरुपयोग कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की सत्ताधारी कांग्रेस के प्रति झुकाव रखने वाले अधिकारियों को चेतावनी देने के बारे में पूछे जाने पर, बघेल ने कहा, वे यह अपनी खीज से कह रहे हैं। वे खुद डरे हुए हैं और इसलिए अधिकारियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो राज्य में उनकी हालत और खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, पंद्रह साल तक (भाजपा शासन के दौरान) वह अधिकारी अच्छे थे, लेकिन अब जब वे सरकार में नहीं हैं तो वही (अधिकारी) खराब हो गए। अधिकारी अपना काम करते हैं, वे संविधान के प्रति जवाबदेह हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के दिए बयान पर पलटवार करते हुए उनसे आरोपों पर माफी मांगने अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होने पूर्व हेलीपैड पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि डा.सिंह ने उन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एटीएम होने तथा कोयले पर प्रति टन 25 रुपये की वसूली किए जाने के लगाए आरोपों को या तो प्रमाणित करें या फिर सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने डा. सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि..कौन डर रहा हैं, डरता कौन हैं, डर तो इनके मन में है..। उनका एक ही काम शेष रह गया है कि दिल्ली जाकर अधिकारियों की, सरकार की शिकायत करना।

उन्होंने कहा कि डा.सिंह की सरकार के कारनामों में भाजपा की संख्या घटकर महज 14 रह गई हैं और जिस तरह से उनकी सरकार किसानों गरीबों के लिए काम कर रहीं है, अगले वर्ष होने वाले चुनावों में भाजपा की संख्या इसकी भी आधी रह जाने वाली है इसलिए राजनीतिक ईमानदारी से मुकाबला करने की बजाय ईडी और दूसरी केन्द्रीय एजेन्सयों को उनकी सरकार की छवि खराब करने के लिए लगा दिया गया है। राज्य के लोग यह सब देख रहे हैं।

सीएम बघेल ने कहा कि डा.सिंह 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे तो सभी अधिकारी ठीक थे जब वह सत्ता से बाहर हो गए तो अधिकारियों में उन्हे खोट नजर आने लगा। वह अपनी खींझ मिटाने के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को धमका रहे है। उन्होने पूछा कि कोयला तो भारत सरकार के अधीन हैं इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे आए दिन ट्रेनों को बन्द कर यात्रियों को परेशान कर रहा है लेकिन इस बारे में डा.सिंह न तो कभी बोलते है और न ही इसकी शिकायत करने दिल्ली जाते हैं।