Home Blog Page 221

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, चौंका सकती है आपको वजह

0

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरित 17 हजार 240 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को वापस करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि शासकीय कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन किया जा सके। मुख्यमंत्री सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है- राज्य सरकार द्वारा एनपीएस ट्रस्ट तथा एनएसडीएल के साथ किए गए अनुबंधों में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो राज्य शासन को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में किए गए अनुबंध से बाहर जाने तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बाधित करता हो।

उन्होंने लिखा है-संघीय ढांचे में यह राज्य सरकार का संप्रभु निर्णय है। शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य की बजट घोषणा व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुक्रम में निर्णय के क्रियान्वयन से रोका जाना उचित नहीं है। सीएम बघेल ने लिखा है-राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एनएसडीएल को 1 नवम्बर, 2004 से 31 मार्च 2022 तक कुल 11,850 करोड़ (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान) अंतरित किये गये हैं। एनएसडीएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में इस जमा राशि का बाजार मूल्य लगभग 17, 240 करोड़ रूपये है।

राज्य सरकार द्वारा 20 मई 2022 को पत्र के माध्यम से उपरोक्त सभी तथ्यों से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को अवगत कराते हुए इस जमा राशि को राज्य शासन को वापस करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 मई 2022 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, सहपठित पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन योजना अंतर्गत निकासी एवं प्रत्याहरण) विनियमन, 2015 तथा अन्य सुसंगत नियमों में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की जमा राशि वापस की जा सके।

सीएम बघेल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में 1 नवम्बर 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की गई है। राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 1 मई 2022 में इस निर्णय का अनुमोदन किया जा चुका है तथा इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई 2022 को जारी की जा चुकी है। सीएम बघेल ने लिखा है-लोक हित की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर उनके एवं उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना की बहाली का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से शासकीय सेवकों के वेतन से किये जाने वाले मासिक पेंशन अंशदान को समाप्त करते हुए एनएसडीएल को जमा किये जाने वाले कर्मचारी एवं राज्य शासन के अंशदान को बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता खोलकर प्रतिमाह उनके मूल वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान इस खाते में जमा किया जा रहा है, जो कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि नियमों के अनुरूप ब्याज सहित अंतिम भुगतान किया जाएगा।

सीएम बघेल ने लिखा है-राज्य शासन द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि 31 मार्च 2022 तक एनएसडीएल के पास कर्मचारियों एवं राज्य शासन के अंशदान की जमा कुल राशि को राज्य सरकार द्वारा वापस प्राप्त किया जाए तथा इसमें से कर्मचारियों के अंशदान की कुल जमा राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाए तथा राज्य शासन के अंशदान की कुल जमा राशि को लोक लेखे के अंतर्गत एक पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाए। इस निधि से भविष्य में पेंशनरी दायित्वों के भुगतान के लिए आवश्यक होने पर राशि का आहरण किया जा सकेगा। साथ ही इस निधि के और संवर्धन के लिए जमा राशि को भारत सरकार, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में सुरक्षित रूप से निवेशित किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष गत वर्ष के पेंशन भुगतान की 4 प्रतिशत के बराबर राशि निवेशित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के शुक्ला और रंजन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

2
congress
congress

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन शुक्रवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा ने बताया, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज दोपहर समाप्त हो गई, अन्य प्रत्याशी नहीं होने के कारण दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत रंजन ने स्वयं उपस्थित होकर तथा राजीव शुक्ला की ओर से उनके भाई ने उनका निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ के पांच राज्यसभा सदस्यों में से दो छाया वर्मा (कांग्रेस) और रामविचार नेताम (भाजपा) का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है।

राज्य के तीन अन्य राज्यसभा सदस्य कांग्रेस से केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम तथा भाजपा से सरोज पांडेय हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले व पत्रकारिता से राजनीति में आए 63 वर्षीय शुक्ला इससे पहले तीन बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। रंजन बिहार से पूर्व लोकसभा सांसद हैं। रंजन के निर्विरोध चुन लिए जाने बाद अब राज्य से तीन महिला राज्यसभा सदस्य हो गई हैं। छत्तीसगढ के 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं जबकि भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) तीन और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दो विधायक हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य विधानसभा में अपनी कम ताकत को देखते हुए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था।

छत्तीसगढ़ में हादसा: खदान में मिट्टी धंसने से दो लोगों की मौत

1

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बंद खदान में कथित तौर पर कोयला चोरी करने के दौरान मिट्टी धंसने से दो लोगों की दबकर मौत हो गई। सूरजपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बताया कि जिले के भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुग्गा खदान में कोयला चोरी के दौरान मिट्टी के नीचे दबकर सुखलाल राजवाड़े (22) और रामकेश्वर राजवाड़े (32) की मौत हो गई।

साहू ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि गुरुवार रात करीब नौ बजे बैजनाथपुर गांव निवासी दोनों युवक एसईसीएल भटगांव स्थित बंद पड़े दुग्गा खदान में कोयला चोरी करने गए थे। जब वह गड्ढे में कोयले की खुदाई कर रहे थे तब मिट्टी धंसने से वे दब गए। इस घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जब हादसे की सूचना मिली तब घटनास्थल के लिए पुलिस दल रवाना किया गया और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है तथा मामले की जांच की जा रही है।

राज्यसभा चुनाव : क्रॉस वोटिंग का भय, हरियाणा से रायपुर पहुंचे कांग्रेस के 27 विधायक

130
congress
congress

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हो रहे ​चुनाव में खरीद-फरोख्त से बचने के लिए हरियाणा से ​कांग्रेस के 27 विधायक बुधवार को रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने यह जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हरियाणा के 27 विधायक बुधवार शाम विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे। उन्होंने बताया कि रायपुर पहुंचे हरियाणा के विधायकों का राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। बाद में वह दो बसों में सवार होकर नया रायपुर स्थित एक रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ये विधायक दिल्ली में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एकत्र हुए और फिर वे विमान से रायपुर रवाना हुए। हरियाणा में कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं जिनमें किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। बिश्नोई और किरण चौधरी के इन दिनों नाराज होने की खबरें हैं।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी के एक अन्य विधायक चिरंजीव राव अपने जन्मदिन की वजह से रायपुर नहीं आ सके हैं, हालांकि वह पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं। सूत्रों के अनुसार, ​हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा बृहस्पतिवार को रायपुर पहुंच सकते हैं। हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण लाल पंवार और कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में पार्टियों के विधायकों की संख्या के आधार पर पंवार का निर्वाचन तय है, लेकिन माकन को चुनावी मुकाबले का सामना करना होगा क्योंकि दूसरी सीट के लिए एक मीडिया समूह के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। कार्तिकेय राज्य के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र हैं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने आशंका जताया है हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर सकती है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संवाददाताओं बातचीत में कहा, ”भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं। कई राज्यों का उदाहरण है। कहीं ऐसी कोई चूक न हो जाए इसलिए राज्यसभा चुनाव से पहले यदि सावधानी में यह (हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ लाना) किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। इधर राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधायकों को रायपुर लाए जाने को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का इंतजाम करने वाले रह गए हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक बयान में कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के मालिकों के सामने छत्तीसगढ़ का मान, सम्मान, स्वाभिमान गिरवी रख आए हैं। अब इनका काम इनके मालिकों की जीहजूरी करना ही रह गया है। भूपेश बघेल इंतजाम अली बनकर रह गए हैं। साय ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिल्ली दरबार को कुर्सी की कीमत चुका रहे हैं। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाया तो बनाया, साथ ही राज्य को कांग्रेस का राजनीतिक पर्यटन केंद्र भी बना दिया। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। वहीं भाजपा की सहयोगी जजपा के 10 विधायक हैं। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोक दल और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक-एक और सात निर्दलीय विधायक हैं। गत मंगलवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तीन जून है। राज्यसभा की दोनों सीटों के लिये मतदान 10 जून को होगा।

देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य का दर्जा बरकरार, मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत

0

देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी नये आंकड़ों के अनुसार मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी। सीएमआई के नये आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, गुजरात 2.1 प्रतिशत, ओडिशा 2.6 प्रतिशत, उत्तराखंड 2.9 प्रतिशत, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतिशत, कर्नाटक 4.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 4.4 प्रतिशत, पाडुचेरी 5.6 प्रतिशत, केरल 5.8 प्रतिशत शामिल है।

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतिशत, राजस्थान में 22.2 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.4 प्रतिशत, दिल्ली में 13.6 प्रतिशत, गोवा में 13.4 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, झारखंड में 13.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतिशत, तेलंगाना में 9.4 प्रतिशत, पंजाब में 9.2 प्रतिशत, असम में 8.2 प्रतिशत तथा सिक्किम में 7.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

साढ़े तीन साल पहले छत्तीसगढ़ में नयी सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा। सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को से मुक्ति तथा लंबित सिंचाई कर की माफी से इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नयी औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडीशन, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि तथा 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में वृद्धि, मछली पालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए।

नगरनार स्टील प्लांट के लिए एनएमडीसी को 99 वर्ष की पट्टे पर दी गई है शासकीय भूमि

127

बस्तर अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरनार में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि एनएमडीसी को दी गई है। सरकार द्वारा एनएमडीसी को किसी प्रकार की भूमि नहीं बेची गई है और न ही निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर अंचल में उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एनएमडीसी को जगदलपुर में 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए किसी प्रकार का निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। स्टील प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी को जमीन नहीं बेची गई है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट को एकीकृत इस्पात प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम नगरनार, कस्तूरी, आमागुडा, मंगनपुर आदि ग्रामों की कुल 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई है।

इस भूमि के पट्टाभिलेख का निष्पादन 14 मार्च 2022 को किया गया है। इस भूमि के आवंटन से विभाग को भू-प्रब्याजी एवं सुरक्षा निधि के रूप में कुल रु 31.14 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। एनएमडीसी के द्वारा जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया जा चुका है। इस प्लांट की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के लगभग 10 हजार स्थानीय व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में सीआरपीएफ में जनजातीय युवाओं की भर्ती योग्यता में दी छूट

1
CRPF
CRPF

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के सुदूर बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में भर्ती रैली के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य सेवा) के रूप में ऐसे 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जरूरी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर इसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण से कम करके 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रस्ताव किया था।

सीआरपीएफ बाद में इन नए भर्ती प्रशिक्षुओं को पर्यवीक्षा अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा प्रदान करेगा। बयान के अनुसार, इसके अलावा इन तीन सुदूर जिलों में ऐसी भर्ती रैलियों के बारे में स्थानीय समाचारपत्र में विज्ञापन सहित व्यापक प्रचार के लिए अन्य माध्यम अपनाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के आंतरिक क्षेत्रों के 400 जनजातीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में भी उचित छूट दी जाएगी।
सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है।

बयान के अनुसार, इसके तहत 10वीं उत्तीर्ण की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जाएगा। इस प्रकार इन प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी पर्यवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें तथा कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव मदद करेगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में नए प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए, आवश्यक होने पर अवधि में उपयुक्त विस्तार भी किया जा सकता है।

कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का किया प्रस्ताव पारित

0
congress
congress

कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश समिति ने वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बुधवार को बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माहेश्वरी भवन में बुधवार को प्रदेश इकाई की दो दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर कार्यशाला की शुरुआत हुई जिसमें राहुल गांधी को पार्टी क राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लिए गए निर्णयों को राज्य में लागू करने पर विमर्श किया गया और कार्य योजना बनाई गई।

शुक्ला ने बताया कि कार्यशाला में प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने दोनों हाथ उठाकर समर्थन दिया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा उदयपुर चिंतन शिविर में दिए गए संबोधन का वीडियो दिखाया गया तथा चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों से सभी को अवगत कराया गया। उनके अनुसार शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्वागत भाषण दिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया एवे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भी शिविर को संबोधित किया। शुक्ला ने बताया कि कार्यशाला के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को छह विषयों पर विभिन्न समितियां बनाकर विमर्श होगा तथा उसके निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण होगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे दिन के सत्र में उदयपुर चिंतन शिविर की घोषणाओं पर विमर्श, संगठन का विस्तार और क्षेत्राधिकार, जिला स्तरीय पदयात्रा, राजधानी रायपुर में आयोजित आजादी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम संगठन के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जैसे विषयों पर कार्यशाला में शामिल नेता चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता ने बताया कि कार्यशाला में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

राज्यसभा चुनाव: छत्तीसगढ़ में एक नामांकन रद्द होने के बाद दो सीटों के लिए दो उम्मीदवार शेष

0

छत्तीसगढ़ की दो राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज हुई जांच में एक नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद दो सीटों के लिए दो उम्मीदवार ही शेष रह गए हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद एवं मंत्री राजीव शुक्ला तथा पूर्व सांसद रंजीत रंजन के दाखिल किए गए नामांकन पत्र जांच के बाद सही पाए गए। जबकि जनता कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक डा.हरिदास भारद्धाज द्वारा दाखिल नामांकन पत्र जांच के बाद रद्द कर दिया गया।

नियमों के मुताबिक राज्यसभा नामांकन के लिए 10 विधाय़कों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि भारद्धाज को तीन का ही समर्थन प्राप्त था। दो सीटो के लिए दो ही उम्मीदवार शेष रहने से दोनो के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया हैं। तीन जून तक नामांकन पत्रों को वापस लिया जा सकता हैं, इसका समय बीतने के बाद औपचरिक रूप से दोनो को नर्विाचित घोषित कर दिया जाएगा।

रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं : अजय सिंह

104
blood donation
blood donation

पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के अति करीबी रहे क्षेत्र के गांव दौरऊ के प्रमुख समाज सेवी रमेश चन्द्र तिवारी की 30वीं पुण्यतिथि पर रुद्राक्ष पब्लिक स्कूल द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमे 25 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से अपना रक्त दान किया। समाजसेवी विनोद तिवारी ने रमेशचंद्र तिवारी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। रक्तवीर चौ. अजय सिंह ने आज 198वीं बार रक्त दान किया।

उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नही है। प्रधानाचार्या दीपमाला जादौन ने शिविर में पहुचे सभी रक्तवीरों का आभार जताया। यहां प्रवीन शर्मा, संतोष तिवारी, रोहित सिंह, राजाराम सिंह, भूरा सिंह, देवेंद्र सिंह, राहुल पालीवाल, चीकू सिंह, अनिल सिंह, पवन कुमार सिंह, धनंजय सिंह, गौरीश, चिंटू, उमेश, अभिषेक, मोनू, गुलशन, मुन्ना लाल शर्मा, विजय काली, गगन पालीवाल, प्रणव तिवारी आदि का सहयोग सराहनीय रहा।